गोव्यात मच्छीमारमंत्री विनोद पालयेंकर यांच्याविरुद्ध मच्छीमार एकवटले

पणजी : गोव्यातील सर्व मच्छीमार आॅल गोवा फिशरमेन्स फोरमच्या झेंड्याखाली राज्याचे मच्छीमारमंत्री विनोद पालयेंकर यांच्याविरुद्ध एकवटले असून त्यांचे हे खाते काढून घेण्याची मागणी केली आहे. सबसिडी कपात, मासळी निर्यातीवरील कर लागू करण्याच्या प्रश्नावर मच्छीमा-यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.मच्छीमारांच्या सबसिडीमध्ये कपात करण्याचा इशारा मंत्री पालयेंकर यांनी हल्लीच दिला होता. एका मागोमाग त्यांनी जाहीर केलेले निर्णय या व्यवसायाला मारक ठरल्याची भावना बनली असून, या प्रश्नांवर मच्छीमार एकवटले आहेत. पारंपरिक मासेमारी करणारे रांपणकार, काट्याळेकार यांच्याबरोबरच ट्रॉलरमालकांनी एकत्र येऊन बुधवारी बैठकही घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत माजी आमदार तथा कुटबण मच्छीमारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष बेंजामिन सिल्वा यांनी मंत्री पालयेंकर यांच्यावर कडाडून टीका केली.ते म्हणाले की, कोणताही अभ्यास नसताना मंत्री विजय सरदेसाई यांच्या सांगण्यावरून पालयेंकर मच्छीमारांविरुद्ध निर्णय घेत आहेत. राज्यात आठ मोठे निर्यातदार आहेत. त्यांना प्रत्येकी ४ ते ५ कोटी रुपये सबसिडी वर्षाकाठी दिली जाते. ट्रॉलरवाल्यांना मात्र वर्षाकाठी ४ ते ५ लाख रुपयेही मिळत नाहीत. बाजारात मासळी महाग विकली जाण्याचे कारण म्हणजे मध्ये वावरणारे दलाल होय. मच्छीमारांकडून अगदी स्वस्तात मासळी खरेदी करून एजंटांकडून बाजारात ती महाग विकली जाते. मच्छीमारी महामंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णयाचाही त्यांनी समाचार घेतला.बोटमालक संघटनेचे संयुक्त सचिव सायमन परेरा यांनी सरकारकडून मच्छीमारांची सतावणूक चालली असल्याचा आरोप केला. मडगांवच्या घाऊक मासळी बाजारात मौलाना इब्राहिम हा माफिया तयार झाला आहे तो बाहेरुन येणा-या मासळीचे ट्रक अडवतो आणि दहा टक्के याप्रमाणे प्रत्येक ट्रकमागे ५ ते ६ लाख रुपये कमिशन उकळतो. गेले दीड वर्ष मच्छीमारांना सबसिडी मिळालेली नाही. गोवा फॉरवर्ड हा पक्ष मत्स्य व्यावसायिकांना संपवायला निघाला आहे, असा आरोप करून पालयेंकर यांचे मच्छीमारी खाते काढून घेऊन पर्रीकरांनी स्वत: ते सांभाळावे, अशी मागणी परेरा यांनी केली.गोंयच्या रांपणकारांचो एकवोटचे अध्यक्ष आग्नेल रॉड्रिग्स यांनी गेली दोन वर्षे पारंपरिक मच्छिमार सबसिडीपासून वंचित असल्याचे सांगितले. सरकारकडे निधी नाही म्हणून सबसिडी दिलेली नाही. मच्छीमारमंत्री या नात्याने खरे तर पालयेंकर यांनी मच्छीमारांचे हित पाहणे तसेच त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे आवश्यक होते. परंतु ते नवनवे मारक निर्णय घेऊन उलटेच करीत आहेत, अशी टीका रॉड्रिग्स यांनी केली. गोंयच्या रांपणकारांचो एकवोटचे सरचिटणीस ओलांसियो सिमोईश यांनी मार्केटमधील माफियांमुळेच मासळीचे दर गगनाला भिडले असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, हे दलाल मध्ये वावरत असल्याने ग्राहकांना पाचपटींनी जास्त महागात मासे खरेदी करावे लागतात. या एजंटांना बाजुला काढून खात्याने व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवावे. पारंपरिक मच्छिमारांची किंवा बोटमालकांची नव्हे, तर निर्यातदारांची सबसिडी बंद केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.अखिल गोवा पर्सिन नेट फिशिंग संघटनेचे हर्षद धोंड म्हणाले की, सबसिडीत कपात केल्यास मच्छीमार हा व्यवसाय करूच शकणार नाहीत. आधीच गेली दोन वर्षे सबसिडी मिळालेली नाही. त्यात आता कपातीचा निर्णय घेतला जात आहे. ९0 टक्के व्यावसायिकांना याचा जबरदस्त फटका बसेल, असे ते म्हणाले.