राज्यात पंधरा नवे उद्योग मंजूर; १८९४ नोकऱ्या देणार; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुक्तिदिन सोहळ्यात हुतात्म्यांना आदरांजली

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सांगे येथे कुणबी ग्रामचे काम सुरू झाले आहे. १० कोटी रुपये त्यावर खर्च केले जातील. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने राज्यात आणखी १५ उद्योग मंजूर केले असून त्याद्वारे १,८९४ नोकऱ्या निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले.

गोवा विद्यापीठाच्या मैदानावर गुरुवारी आयोजित ६३ व्या मुक्तिदिनाच्या सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध पदके बहाल करण्यात आली. कार्यक्रमास वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार जेनिफर मोन्सेरात, आमदार रुडॉल्फ फर्नाडिस, मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, प्रशासनातील सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नव्या पंधरा उद्योगांमधून राज्यात १,४५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल. 'हर घर नल से जल' योजना तसेच विद्युतीकरण, हर ग्राम सडक व हर घर शौचालय योजना शंभर टक्के राबविणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील सर्व आयटीआयना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पुढील वर्षांपर्यंत १७ हजार 'लखपती दीदी' तयार करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. पाच हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप असून तब्बल ५० हजार महिला जोडल्या गेल्या आहेत. 'लखपती दीदींची' संख्या सध्या आठ ते दहा हजार असून ती १७ हजारपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

कार्यक्रमाआधी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांकडून मानवंदना स्वीकारली. डीजीपी अलोक कुमार व परेड कमांडंट अधीक्षक विश्वेश कर्पे मुख्यमंत्र्यांसोबत वाहनात होते. शाळकरी विद्यार्थ्यांनीही यावेळी मानवंदना दिली.

'हर घर नल' योजनेखाली ४० टक्के जनतेला मोफत पाणी मिळत आहे. मत्स्यसंपदा योजनेचा ५०० हून अधिक मच्छीमारांना लाभ झाला आहे. राज्यात १,१३० कोटींची भूमिगत वीजवहिन्यांची कामे सुरू आहेत.

कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ४ जी बीएसएनएल टॉवरचे जाळे विणले जात आहे. यंदा 'आयपीबी'कडून १,०५९ कोटींच्या १५ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यातून १,८९४ जणांना रोजगार मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

१० वर्षे आधी विकसित गोवाचे उद्दिष्ट साध्य करू 

ग्रामीण भागातही ४-जी नेटवर्क टॉवरमुळे कनेक्टिव्हिटीची समस्या दूर झाली आहे. भारत संचार निगमच्या सहकायनि टॉवर उभारले जात आहेत. माझे सरकार २०३७ पर्यंत 'विकसित गोवा'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काम करत आहे. 'विकासित भारत २०४७' उद्दिष्टाच्या १० वर्षे आधीच आम्ही हे लक्ष्य पूर्ण करणार आहोत. डबल इंजिन सरकारमुळेच विकास शक्य झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.