लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चालविणाऱ्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मॅनेजमेंट (जीएमआर) कंपनीशी केलेल्या करारात कंपनीला सवलत दिल्यामुळे तब्बल २०७ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत केला.
या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री आणि सरदेसाई यांच्यात शाब्दिक चकमकही झाली. सरकारच्या रेव्हेन्यू हॉलिडेमुळे राज्याच्या तिजोरीचे २०७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे आणि यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळ जबाबदार आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला विशेष म्हणजे असा निर्णय घेणारे डॉ. सावंत हे कदाचित देशातील पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत, असेही ते म्हणाले. जीएमआर व राज्य सरकारच्या झालेल्या करारात ग्रीन बेल्टची आवश्यकता आहे, परंतु ती अट पूर्ण न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला आपण पत्र लिहिणार असल्याचा इशाराही सरदेसाई यांनी दिला.
सरदेसाई म्हणाले की, सरकारला जीएमआर मोपा विमानतळावरून दरमहा ३७ टक्के इतका महसूल जमा करायचा होता. ३७ टक्के म्हणजे अंदाजे १८ कोटी इतका होतो. जीएमआर राज्य सरकारसोबत महसूल वाटणी मे २०२४ पासून करणार असल्याचे सांगण्यात येत होते, परंतु आता ही तारीख डिसेंबर २०२४ पर्यंत नेण्याचा खटाटोप चालू आहे. सरकार जीएमआरसाठी काम करते की गोमंतकियांसाठी, असा टोलाही सरदेसाई यांनी लगावला
नागरी विमान वाहतूक विभागाकडून नव्हे तर त्रयस्थ पक्षाकडून महसूल सुट्टी वाढवण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा कृतींमुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होऊ शकते आणि सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होऊ शकतो, असेही सरदेसाई यांनी नमूद केले.
त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विजय सरदेसाई यांचे सर्व आरोप फेटाळले. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची महसूल विभागणी ७ डिसेंबरपासून होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. करारानुसार मोपा विमानतळ येथे 'ग्रीन बेल्ट' विकसित करणे जीएमआरला सक्तीचे असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.