नोटिसा दिल्या तरी घरांना संरक्षण मिळेल!: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली हमी

'माझे घर' योजनेचे ४ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील काही पंचायती, पालिका सरकार तुमची घरे व दुकाने पाडणार, अशी भीती दाखवत आहेत. पण माझे घर योजने अंतर्गत ज्यांचे घर १९७२ पूर्वीच्या प्लॅनवर नोंद आहे. तसेच १/१४ वरही नाव आहे, अशी घरे पाडता येणार नाहीत. 'माझे घर' योजने अंतर्गत ही सर्व घरे कायदेशीर केली जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने जनतेशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले, १९७२ पूर्वी घर तसेच दुकानांना सनद प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. काही पंचायतीं न्यायालयाचे कारण सांगून घरे पाडण्याची भीती दाखवत आहेत, मात्र याला कोणीही घाबरू नये. ही दोन्ही प्रमाणपत्रे असलेले एकही घर पाडले जाणार नाही. येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत या योजनेचे उद्घाटन होणार आहे. याच ठिकाणी अर्जही उपलब्ध केले जातील. तसेच ४ तारखेनंतर हे अर्ज पंचायती, पालिकांमध्ये उपलब्ध असतील.

मुख्यमंत्री म्हणाले, २०१४ पूर्वी सरकारच्या जागेत ज्यांनी घरे बांधलेली आहे ती कायदेशीर करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. ज्यांच्याकडे २०१४ पूर्वीचा १४ वर्षाचा रहिवासी दाखला आहे. त्यांच्याकडून नाममात्र शुल्क घेऊन ही घरे कायदेशीर केली जाणार आहेत.

सहा महिन्याचा आत त्यांनी अर्ज करावेत. यात जास्तीत जास्त ४०० मीटर जागा त्यांच्यानावावर होणार आहे. तसेच २०१४ पर्यंत कोमुनिदाद जागेत आहेत ती घरेही कायम करण्याचा कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये जी भीती आहे ती दूर होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सत्तरी तसेच अन्य भागात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे सोडवून त्यांच्या नावावर जागा करुन दिली जाणार आहे. हे सर्व अर्ज योजनेच्या उ‌द्घाटन दिनी त्याच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राज्यात स्वयंपूर्ण योजनेला ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. स्वयंपूर्ण मित्रांनी चांगले काम केले आहे. अनेक स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी त्यांचे योगदान मोठे आहे.  त्यामुळे आता स्वयंपूर्ण मित्रांना ५० हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पंचायत त्यांना दिलेल्या निधीचा योग्य वापर करावा. याबाबत आम्ही अहवाल स्वयंपूर्ण मित्रांकडून दिला आहे.

वेळेत घर क्रमांक द्या

दोन्ही भावांनी आपल्या घराला वेगवेगळा घर क्रमांक मागितला असेल तर पंचायती, पालिकांनी तीन दिवसांत त्यांना वेगळा क्रमांक द्यावा. यामुळे भावा-भावातील होत असलेला वाद मिटणार आहे. घर दुरुस्तीसाठी जे लोक अर्ज करतात त्यांनाही पंचायतीने ७दिवसांच्या आत परवाना द्यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

फ्लॅटही नावावर होणार

'रोका' अंतर्गत खासगी जागेत बांधलेले घरे आता कायदेशीर करता येणार आहेत. वर्ग-१ चे प्रमाणपत्र दिलेही जाणार आहे. ज्यांच्याकडे कायदेशीर प्रमाणपत्रे आहे त्यांनी 'रोका' अंतर्गत आपली घरे कायम करून घ्यावीत. त्याचप्रमाणे ज्या लोकांचे पुनर्वसन केले आहे व जे लोक सरकारच्या फ्लॅटमध्ये ३० वर्षापासून आहेत तो फ्लॅटही त्यांच्या नावावर होणार आहे.