पणजी : फेरआढावा समितीने गेल्या जूनमध्ये जे खासगी वन क्षेत्र ठरविले आहे, त्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी सरकारने सात पथकांची स्थापना केली आहे. या पथकांनी खासगी वन क्षेत्रांना भेटी देऊन आपला अहवाल महसूल खात्याच्या संयुक्त सचिवांना येत्या 6 जानेवारीपर्यंत सादर करणे गरजेचे आहे.
21 जून 2019 रोजी फेरआढावा समितीने खासगी वन क्षेत्रांबाबत अहवाल दिलेला आहे. कोणत्या तालुक्यात कोणता भाग खासगी वन क्षेत्रत येतो हे फेरआढावा समितीने स्वत:च्यापरीने निश्चित केले आहे. मात्र अहवालाविषयी काही जणांचे आक्षेप आहेत. काही भागात कोणतीही जागा खासगी वन क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली अशा प्रकारच्याही तक्रारी येत आहेत.
सरकारने तिसवाडी, बार्देश, सत्तरी, पेडणे, डिचोली, फोंडा, धारबांदोडा, सासष्टी, मुरगाव, केपे, सांगे आणि काणकोण या तालुक्यांसाठी पथकांची स्थापना केली आहे. ही पथके प्रत्यक्ष मालमत्तेला भेटी देतील. सेटलमेन्ट अॅण्ड लँड रेकॉड्स निरीक्षक, विभागीय वन अधिकारी आणि तलाठी असा तिघांचा समावेश प्रत्येक पथकात करण्यात आला आहे.
तिसवाडीसाठी दिपक बेतकीकर, बार्देश व पेडण्यासाठी गिरीश बायलुडकर, सत्तरी व डिचोलीसाठी श्यामसुंदर गावस, फोंडा व धारबांदोडासाठी विवेक गावकर, सासष्टी व मुरगावसाठी प्रकाश नाईक, केपे व सांगेसाठी सिद्धेश गावडे तर काणकोणसाठी संगम गावस यांचा पाहणी पथकात समावेश करण्यात आला आहे. हे सगळे विभागीय वन अधिकारी आहेत. येत्या 10 जानेवारीपर्यंत फेरआढावा समिती नवा अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर करणार आहे.
दरम्यान, वन खात्याच्या अव्वल सचिव शैला भोसले यांच्या सहीने सात पथकांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी झाला आहे. खासगी वन क्षेत्रांचा विषय राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आहे. त्यामुळे सरकारची धावपळ सुरू आहे.