पणजी - सीआरझेड नियमांच्या मसुद्याला पर्यावरणप्रेमी तसेच शास्रज्ञांनी हरकत घेतली असून बिल्डर लॉबीच्या फायद्याचे नियम केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे शॅक व्यावसायिक मात्र खुश आहेत. सरकारने अधिसूचना काढून हा मसुदा जनतेच्या सूचना, हरकतींसाठी खुला केलेला आहे. सीआरझेडच्या बाबतीत नियम शिथिल करण्याचे हे प्रयत्न असून त्यामुळे किनाºयांवर रिसॉर्ट बांधकामांना ऊत येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेतून निवृत्त झालेले शास्रज्ञ आंतानियो माश्कारेन्हस म्हणाले की, नव्या नियमांमुळे शॅक आणखी समुद्रकिना-याच्या जवळ येतील तसेच किनाºयांवर स्वैर बांधकामांनाही मार्ग खुला होईल. किनाºयावरील वाळूचे पट्टे नष्ट होतील आणि याची मोठी हानी पर्यावरणाला होईल.
पर्यावरणप्रेमी तथा गोवा हेरिटेज अॅक्शन ग्रुपचे प्रजल साखरदांडे म्हणाले की, या नियम दुरुस्तीमुळे किनारे जणू रीयल इस्टेटवाल्यांना आंदण दिल्यासारखे होणार आहे. किनाºयांवर मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटची जंगले येतील. पंचतारांकित हॉटेलवाल्यांच्या लॉबीच्या दबावापुढे सरकारने नमते घेतलेले आहे. गोव्याचे किनारे आधीच उद्ध्वस्त झालेले आहेत त्यात आणखी नासाडी होईल.
दुसरीकडे पर्यटन व्यावसायिकांकडून याचे स्वागत केले जात आहे. सरकारचेही काही प्रकल्प किनाºयावर अडकले होते. बांधकाम निषिध्द क्षेत्रात तसेच सीआरझेड ३ मध्ये शॅक, प्रसाधनगृहे, वॉशरुम, कपडे बदलण्यासाठी चेंजिंग रुम, वॉक वे बांधता येतील. पर्यटन खात्याचे अनेक प्रकल्प सीआरझेडमध्ये अडकलेले आहेत. या नव्या नियमांमुळे या प्रकल्पांचा मार्गही खुला होईल. पर्यटनमंत्री बाबू आजगांवकर म्हणाले की, नियोजनाप्रमाणे सर्व प्रसाधनगृहे बांधली जातील. कोलवा किनाºयावर अशाच एका प्रसाधनगृहासाठी कोर्टात तब्बल तीन वर्षे लढा द्यावा लागल्याचे ते म्हणाले. दिव्यांगांना किनाºयापर्यंत जाता यावे यासाठी रॅम्प बांधण्याची पर्यटन खात्याचा विचार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अखिल गोवा शॅकमालक संघटनेचे अध्यक्ष क्रुझ कार्दोझ म्हणाले की, खाजगी शॅकमालकांनाच याचा जास्त फायदा होणार आहे. सध्या २५0 खाजगी शॅक गोव्यात आहेत. विकास निषिध्द क्षेत्र भरती रेषेपासून २00 मिटर अंतराऐवजी कमी करुन ५0 मिटरवर आणावे, अशी खाजगी शॅकवाल्यांची मागणी होती त्यांना थोड्या फार प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
- समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५० मीटरचे क्षेत्र हे सीआरझेड क्षेत्र आहे, असे ठरविणारी तसेच सीआरझेडविषयक नियम आणि सीआरझेडविषयक परवान्यांच्या प्रक्रियेत विविध दुरुस्त्या करणारी नवी मसुदा अधिसूचना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केली आहे. येत्या ६० दिवसांत याबाबत सूचना आणि आक्षेप सादर करण्यास मंत्रालयाने लोकांना मुदत दिली आहे. २०११ सालच्या सीआरझेडविषयक अधिसूचनेला २०१८ सालच्या नव्या अधिसूचनेने अनेक बदल सुचविले आहेत. पूर्वी शंभर ते दोनशे मीटरचे क्षेत्र हे सीआरझेडमध्ये येत होते. केंद्र सरकार आता ५० मीटरपर्यंत हे क्षेत्र मर्यादित करू पाहात आहे. याचा लाभ किनारपट्टीत नियमभंग करून जी हॉटेल्स उभी राहिली आहेत तसेच ज्यांच्या विरोधात खटले सुरू आहेत त्यांना मिळेल, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.