इंग्रजीचे विधेयक सध्या अशक्यच!

पणजी : राज्यातील डायोसेझनच्या इंग्रजी माध्यमातील ज्या शाळांना सध्या अनुदान मिळते, त्यांना अनुदान मिळणे सुरूच राहील. आपण तशी ग्वाही दिलीच आहे. तथापि, आपण राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असून आपल्या डोक्याला बंदूक लावून जर कुणी आताच विधेयक आणा, असा दबाव आणत असेल, तर ते आपण मान्य करणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात इंग्रजी शाळांचे अनुदानविषयक विधेयक आणले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले.
या अधिवेशनात विधेयक आणले जात नसेल तर आपण उपोषणाचे आंदोलन मागे घेणार नाही, असे फोर्स संघटनेचे प्रमुख सावियो लोपिस यांनी जाहीर केले आहे. गेले सहा दिवस ते आझाद मैदानावर उपोषण करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या प्रतिनिधीने मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, सध्या ज्या इंग्रजी शाळांना अनुदान मिळते ते सुरू ठेवले जाईल, असे आपण सांगितलेच आहे. तरीही कुणी आडमुठी भूमिका घेऊ नये. डायोसेझनच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान सुरू ठेवण्याचा जो निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी यापूर्वी आलेले विधेयक हे सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे आहे. पुढील विधानसभा अधिवेशनात आपण ते विधेयक आणीन, अशी ग्वाही आपण आजदेखील देतो. आम्ही आमच्या मंत्री व आमदारांना आझाद मैदानावर शुक्रवारी पाठवून तेथील आंदोलकांना सरकारची ही भूमिका सांगितली आहे. मात्र, ते आंदोलन मागे घेत नाहीत.
रास्ता रोको केलेल्या पालकांविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण पालकांना दोष देत नाही; पण रास्ता रोको आंदोलनात कोण होते, याची माहिती आपण घेईन. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होणार नाही. पोलिसांना किंवा आपल्याला या नियोजित रास्ता रोकोची कल्पना नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. आपल्याला पोलीस खात्याने कल्पना दिली होती. तथापि, पालकांवर लाठीमार करू नका किंवा अश्रुधूरही सोडू नका, अशी सूचना आपण पोलिसांना केली होती. त्यामुळे सतरा ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन झाले, तरी कुठेच आंदोलक विरुद्ध पोलीस अशी झटापट झाली नाही. विधानसभेत मी राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने बोलताना खूप जबाबदारीने बोललो आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मला समतोल अशी भूमिका घ्यावी लागते. (खास प्रतिनिधी)