वीज दरवाढीचा 'शॉक'; ५ वर्षांसाठी दरवर्षी सरासरी ४ टक्के वीज दरवाढीला आयोगाची मान्यता

१ ऑक्टोबरपासून ही वाढ लागू झाली असून भर दिवाळीत सरकारने जनतेला वीज दरवाढीचा 'शॉक' दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : संयुक्त वीज नियामक आयोगाने २०२५-२६ ते २०२९-३० पर्यंत सलग पाच वर्षासाठी दरसाल सरासरी ४ टक्के वीज दरवाढीला मान्यता दिली आहे. आज, दि. १ ऑक्टोबरपासून ही वाढ लागू झाली असून भर दिवाळीत सरकारने जनतेला वीज दरवाढीचा 'शॉक' दिला आहे.

राज्य सरकारने २०२५-२६ साठी ५.५९ टक्के, २०२६-२७ साठी ५.६४ टक्के आणि २०२७-२८ साठी ४.८८ टक्के दरवाढ सुचवली होती. २०२८-२९ आणि २०२९-३० या वर्षासाठी दरवाढ प्रस्तावित केली नव्हती. आयोगाने तुलनेत कमी दरवाढ केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, सरकारने २०२२-२३ पासून दरवर्षी वीजदरात वाढ केलेली आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यावर व दिवसाच्या वेळेचे दर निवडल्यावर, सकाळी ९ ते संध्या. ५ दरम्यान वापरासाठी सामान्य दराच्या ८० टक्के बिल आकारले जाईल. पीक अवर्समध्ये संध्या. ५ ते पहाटे १ दरम्यान ग्राहकांना सामान्य दराच्या १२० टक्के बिल आकारले जाईल. पहाटे १ ते सकाळी ९ दरम्यान ग्राहकांना सामान्य दराच्या शंभर टक्के बिल आकारले जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सर्वसामान्यांसाठी ४ टक्के ही दरवाढ नाही : सुदिन ढवळीकर

सध्याची दरवाढ सरसकट ४ टक्के नाही. सर्वसामान्यांसाठी वीज दरवाढ फक्त २ टक्के आहे. वरील सर्व निकष पाहून ही वीज दरवाढ ४ टक्के लागू केली जाणार आहे. पण, राज्यात सध्या वाढत्या साधनसुविधांचा विकास पाहता ही दरवाढ तशी मोठी नाही. याला राजकीय विरोध केला असला तरी त्यांच्यावर योग्यवेळी आम्ही स्पष्टीकरण देणार, असे म्हणत ढवळीकरांनी या वीज दरवाढीविषयी जास्त बोलणे टाळले.

सरकारकडून लूट : दुर्गादास कामत

दुर्गादास कामत यांनी दरवाढीचा विरोध करत गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत. सरकारने ४ टक्के शुल्कवाढ करून सर्वसामान्यांना शॉक दिला आहे. वीज ही लोकांची मूलभूत गरज आहे. त्यात वाढ करून सर्वसामान्य जनतेच्या जिवाशी खेळत आहे. आता भाजप सरकारने या शुल्कवाढीचाही उत्सव साजरा करावा

वीज दरवाढीला 'आप'चा विरोध

राज्यातील वार्षिक वीजदरात करण्यात आलेल्या ४ टक्के दरवाढीला आम आदमी पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. ही दरवाढ अन्यायकारक असून सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त ओझे टाकणारी आहे, अशी टीका आपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते वाल्मीकी नायक यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. नायक म्हणाले की, 'वीज ही मूलभूत गरज आहे. ती परवडणाऱ्या दरात आणि अखंडित स्वरूपात उपलब्ध करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, दरवर्षी होणारी दरवाढ लोकांवरचा आर्थिक ताण वाढवणारी आहे. सामान्य जनता आधीच महागाईच्या तडाख्यात सापडली आहे. त्यात पुन्हा वीज दरवाढ हा अन्याय आहे. आम्ही या निर्णयाला ठाम विरोध करतो. सरकारने तत्काळ दरवाढ मागे घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे. या अगोदरही पक्षाने वीज दरवाढीविरोधात मोहीम राबवली. २०२१ मध्ये आमच्या नेत्यांनी सरकारच्या वीजमंत्र्यांना चर्चासत्राला बोलावून हे दाखवून दिले होते, असे नायक म्हणाले.