निवडणूक निधीचे भाजपकडून संकलन!

पणजी : प्रादेशिक आराखड्याच्या नावाखाली घोटाळे, माड हे झाडच नव्हे अशी तरतूद करून भाटकारांना दिलेली मोकळीक, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे एकतर्फी निर्णय, अशा विविध प्रकारे भारतीय जनता पक्ष सध्या सरकारच्या मदतीने निवडणूक निधी गोळा करू लागला आहे, असा आरोप अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे व नरेश सावळ यांनी येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात आम्ही सरकारला याबाबत उघडे पाडू, असेही त्यांनी जाहीर केले.
काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हेही नंतर या तीन आमदारांसोबत परिषदेस बसले. सरदेसाई म्हणाले की माड हे झाडच नव्हे, असे ठरविणारी कायदेशीर तरतूद भाजप सरकारने केली आहे. म्हणजेच भाटकार वाट्टेल तसे माड कापू शकतील. मग या भाटांचे रूपांतर सेटलमेंट झोनमध्ये केले जाईल. भाजपच्या आमदारांनी दुकानेच थाटली आहेत. या पक्षाने निवडणूक निधी गोळा करण्याची मोहीम उघडली आहे. जो पक्ष गोहत्येबाबत गळा काढतो, तो पक्ष कल्पवृक्षाची कत्तल करण्यास मात्र मोकळे रान देतो.
सरदेसाई म्हणाले की, सुरत-गुजरात येथील अमूल डेअरीला गोव्यात व्यवसाय करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली. गोव्यातील एकमेव अशा गोवा डेअरीला संपविण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. अशा प्रकारचे निर्णय हे सरकार विधानसभेत घेत नाही. चर्चाही करत नाही. गोव्यातील अनेक जमिनी संरक्षण दलाच्या ताब्यात असून, आम्ही त्याबाबत विधानसभेत अर्धा तास चर्चेची मागणी करू.
आमदार खंवटे म्हणाले की, राज्यात हजारो रोजगार संधी निर्माण करणे ही पार्सेकर सरकारची घोषणा होती; पण बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारने काही केले नाही. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या निर्णयांच्या नावाखाली फक्त मद्यनिर्मिती प्रकल्पांना मान्यता दिली जात आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस व अन्य खात्यांमध्ये डेटा आॅपरेटर, पोलीस उपनिरीक्षक अशा पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊनही जाणीवपूर्वक त्यांची निवड केली जात नाही. मलिदा लाटणे हा यामागील हेतू आहे का, हे सरकारने सांगावे. (खास प्रतिनिधी)