ईसींचे निलंबन कायम

पणजी : राज्यातील खनिज खाणींच्या पर्यावरणविषयक दाखल्यांचे (ईसी) सप्टेंबर २०१२ मध्ये करण्यात आलेले निलंबन थेट मागे घेता येणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतली आहे. जावडेकर यांनी गोवा सरकारला व
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनाही
तसे कळविले आहे.
गोवा सरकारला केंद्रीय मंत्र्यांचे पत्र मिळाले आहे. राज्यातील खनिज खाणी सुरू व्हाव्यात म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकर प्रयत्न करत आहेत. तथापि, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय जोपर्यंत खनिज खाणींच्या ईसींच्या निलंबनाचा २०१२ सालचा आदेश मागे घेत नाही, तोपर्यंत खनिज खाणी सुरू होऊ शकणार नाहीत. ईसींबाबतचा निलंबन आदेश मागे घेतला जावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांना पत्र लिहून केली होती. त्यानंतर जावडेकर यांचे उत्तर गोवा सरकारला मिळाले.
गोवा सरकारने राज्यातील ८४ खनिज खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण केले आहे. त्यापैकी ४३ लिज करारांवर सह्याही झाल्या आहेत. ईसींवरील निलंबन मागे न घेतले गेल्याने यापुढे सर्व खनिज लिजांसाठी खाण कंपन्यांना नव्याने ईसी मिळविण्यासाठी अर्ज करावे लागतील. नव्याने ईसी मिळण्यास आणखी किमान पावणे दोन वर्षे लागतील. तत्पूर्वी जनसुनावण्या वगैरे घ्याव्या लागतील, असे खाण व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने ईसींचे निलंबन मागे घेण्यास नकार देणे हा गोव्याच्या खाण व्यवसायासाठी धक्का मानला जातो.
दरम्यान, मुख्यमंत्री पार्सेकर हे दिल्ली भेटीवर गेले आहेत. केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांची सोमवारी ते भेट घेऊन याविषयी चर्चा करणार होते. या प्रतिनिधीने मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, जावडेकर दिल्लीबाहेर असल्याने आपली सोमवारी भेट होऊ शकली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ईसी निलंबन आदेशाविषयी यापूर्वी आपल्याला जावडेकर यांचे पत्र मिळाले असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. राज्यातील काही खाणी तरी सुरू व्हायला हव्यात. २०१२ साली ईसी केवळ एका आदेशाने निलंबित केल्या गेल्या होत्या. त्यामागे कोणतेही लॉजिक नव्हते. आता ज्या खाणींबाबत कोणतेच प्रश्नचिन्ह नाही, अशा काही खाणींना तरी ईसी दाखले मिळायला हवेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)