लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना २१ जून रोजी योगदिन पाळणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना योगा करतानाचे फोटो कार्यालयात पाठविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यात कमीत कमी ३० हजार लोकांनी तरी योगासने करावीत असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दहावा आंतरराष्ट्रीय योग दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार आहेत. राज्यातील शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालये ४ जूनपासून सुरू होत आहेत. त्यामध्ये पहिल्या दिवसापासून योगासनांचा अभ्यास घेतला जाणार आहे. सर्व सरकारी कार्यालयात आणि खाजगी कार्यालयातही अस्थापनांमध्येही योगासने व्हावीत अशी अपेक्षा आहे. ज्यांना योग प्रशिक्षणासाठी शिक्षक हवा असेल, त्यांनी आयुष खात्याकडे संपर्क साधावा. त्यांना योग प्रशिक्षक मोफत उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच योगा कीटही दिले जाणार आहे.
दरम्यान, जातनिहाय जनगणना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर राज्याच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानाचे आभार मानले.
आणिबाणीची ५० वर्षे
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी लावल्यास ५० वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे 'लोकशाहीचा खून' म्हणून हे वर्ष पाळतानाच अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एनडीएशासीत सर्व राज्यांत हे कार्यक्रम होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
सौरऊर्जा प्रकल्प
राज्यातील पडीक जमिनींचा वापर करून सौरऊर्जा निर्माण करण्याच्या नवीन प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने साळावली, आमठाणे, अणजूण, आणि चापोली या धरणांवर १३०० कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव सादर केला होता.
नक्षलवादमुक्तीची मोहीम
याशिवाय नक्षलवादमुक्त भारताच्या मोहिमेची माहिती एनडीएच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबद्दल सशस्त्र दलांचे अभिनंदन करण्याचा ठरावही संमत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रालोआ बैठकीत विकसित गावांबाबत चर्चा
विकसित भारतची संकल्पना ही विकसित गावापासून व्हावी आणि ती कशी करावी या विषयी रालोआ मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'नीती आयोगाला दिलेल्या नियोजन आराखड्यात साधन सुविधा निर्मिती आणि आरोग्य क्षेत्रात टीबीमुक्त गोवा अशा दोन महत्त्वाच्या उद्दिष्टांचा समावेश आहे.'
नीती आयोगाची टीम येणार
राज्य सरकारने १० हजार चौरस मीटर खाजन जमिनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी नीती आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रस्तावाचा अभ्यास नीती आयोगाची टीम करेल. त्यासाठी ही टीम राज्याला भेट देऊन त्याचा अभ्यास करील आणि नंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला अहवाल सादर करील असे मुख्यमंत्री म्हणाले