लुथरा बंधूंना सोडू नका, आम्हाला लवकर न्याय द्या; मृतांच्या कुटुंबीयांकडून निदर्शने

हडफडे सरपंच, सचिवाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

लोकमत न्यूज नेटवर्क, म्हापसा : हडफडे येथील बर्च रोमिओ आगी प्रकरणात म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने हडफडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर आणि पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर दोघांनी या निर्णयाला अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, न्यायालयात सुनावणी दरम्यान घटनेत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी जलद गतीने न्याय देण्याची मागणी केली.

या प्रकरणात दोघेही चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. बागकर यांना सेवेतून निलंबीतही करण्यात आले आहे. त्यानंतर दोघांनीही संभाव्य अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे नमूद केले. परवाने, अग्निसुरक्षा आणि नियम पालनाबाबत चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींची कोठडीतील चौकशी गरजेची ठरू शकते, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

सरकार पक्षाने अटकपूर्व जामीनाला विरोध केला. ग्रामपंचायत स्तरावर देखरेख व अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे ही दुर्घटना घडल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. जामीन दिल्यास तपासात अडथळे येण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले. या आगीत जीवितहानी झाली असून नियमांचे उल्लंघन आणि परवान्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने तपास यंत्रणांना पुढील कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लुथरा बंधुंना सुनावणीपर्यंत दिलासा

क्लबचे मालक गौरव लुथरा आणि सौरभ लुथरा हे दोघे पोलिस कोठडीत आहेत. वरील बनावट दाखल्याप्रकरणात त्यांनी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी ७ रोजी होणार आहे. सुनावणीपर्यंत त्यांना या प्रकरणात दिलासा देण्यात आला आहे.

लुथर बंधूंना मोकळे सोडू नका : मृतांच्या कुटुंबीयांची मागणी

न्यायालयात सुनावणी दरम्यान घटनेत बळी पडलेल्यांच्या नातलगांनी तसेच परिवारातील सदस्य न्यायालयाच्या परिसरात उपस्थित होते. सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी जलद गतीने करावी तसेच आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून घ्यावा, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची संधी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले. लुथरा बंधूंना मोकळे सोडू नका, बाहेर सोडल्यास ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, ते काहीही करू शकतात अशी भीती मृतांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. झारखंड, दिल्ली तसेच इतर भागातून हे नातलग आले होते. या घटनेला लुथरा बंधूच जबाबदार असल्याचा आरोप या कुटुंबीयांनी केला.

'बर्च' दुर्घटना सुरक्षात्मक निर्बंध उल्लंघनामुळेच

हडफडे येथील रोमिओ लेनमधील 'बर्च' नाईट क्लबमध्ये डिसेंबरमध्ये घडलेली भीषण आग ही अपघात नसून सुरक्षात्मक नियमांच्या सर्रास उल्लंघनामुळे झालेली टाळता येण्याजोगी दुर्घटना असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत नियुक्त अमिकस क्युरी अॅड. रोहित ब्रास डिसा यांनी मांडले आहे. या दुर्लघटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता.

या प्रकरणात न्यायालयात सादर केलेल्या स्मरणपत्रात अॅड. डिसा यांनी इमारत, अग्निसुरक्षा, सीआरझेड तसेच व्यापार परवाना नियमांचे पालन न होणे आणि अंमलबजावणीत झालेली ढिलाई ही या दुर्घटनेमागील प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट केले. उच्च-जोखमीच्या किनारी भागातील नाईट क्लब व मनोरंजनस्थळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बहुउद्देशी कृतिदल स्थापन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. पंचायत, नगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांची संमती नसल्यास कोणताही व्यापार किंवा आतिथ्य परवाना देऊ नये किंवा नूतनीकरण करू नये, असे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली.

कारवाईला स्थगिती म्हणजे कामासाठी परवाने नव्हे

कोणताही वैधानिक परवाना कालबाह्य, निलंबित किंवा रद्द झाल्यास संबंधित व्यापार परवाना आपोआप निलंबित व्हावा, अशी शिफारसही त्यांनी केली. बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला अपीलमध्ये स्थगिती मिळाली म्हणून त्याला इतर परवाने प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे आस्थापन चालू ठेवू शकत नाही यासाठी न्यायालयाने विशेष निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

विशेष ऑडिट व्हावे

राज्याच्या संपूर्ण किनारपट्टीवरील उच्च-जोखमीच्या आस्थापनांचे विशेष ऑडिट करून नियमांचे पालन होत आहे की नाही याची तपासणी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. बर्च प्रकरणात परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचाही प्रस्ताव अमिकस क्युरी यांनी मांडला आहे.