उत्तीर्ण नको...परीक्षा पद्धतच हवी

पणजी : इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची तरतूद असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याचा गोव्यासाठी फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणी केंद्राकडे पत्र लिहून केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. परीक्षा पूर्ववत सुरू कराव्यात, अशी सरकारचीही भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावर चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांची लवकरच या बाबतीत आपण भेट घेणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील दोन दिवसांत केंद्राला पत्र जाईल.
गेल्या शनिवारी केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठक घेतली, त्यात अन्य १० राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही शिक्षण हक्क कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केलेली आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून गोव्यात वाईट अनुभव आहे. पालकांनाही अशा पद्धतीची व्यवस्था नको आहे, असे पार्सेकर म्हणाले.
जिल्हा पंचायतींना स्थैर्य यावे म्हणूनच पक्षीय पातळीवर निवडणूक घेतली, असे पार्सेकर म्हणाले. संगीत खुर्चीचे दुष्परिणाम काय होतात, आम्ही पाहिले आहेत. त्यामुळेच हा निर्णय घेतला. झेडपीमध्येही शिस्त यावी हा उद्देश होता.
दीनदयाळ पायाभूत सुविधा योजनेखाली ४८ पंचायतींचे प्रस्ताव आले असून अर्थसंकल्पात ३० कोटींची तरतूद केलेली आहे. येत्या एक-दोन महिन्यांत पहिला हप्ता पंचायतींना मिळेल. प्रत्येकी दोन कोटी रुपये दिले जातील. प्रारंभी ३० टक्के रक्कम दिली जाईल.
मुख्य माहिती आयुक्त आणि दोन राज्य माहिती आयुक्तांची निवड दोन महिन्यांत केली जाईल. मेपर्यंत हा विषय धसास लावू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
१०८ रुग्णसेवेसाठी १२ नवीन वाहने आलेली आहेत; परंतु कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मी दिलेला पर्याय कर्मचाऱ्यांनीच धुडकावला. आणखी एक प्रयत्न वाटाघाटीसाठी करू, असे पार्सेकर म्हणाले. आधीच्या कर्मचाऱ्यांनाच सेवेत घ्या, असे व्यवस्थापनाला बजावले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या वर्षी पकडलेले ड्रग्स सर्वाधिक होते, असा दावा करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की पोलीस सतर्क आहेत. गैर वागणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करू. ७९ महिला पोलीस उपनिरीक्षक व २२१ महिला पोलिसांची स्वतंत्र बटालियन करू, २०१३-१४ या वर्षी ३६ खून झाले. पैकी २९चा तपास लागला.
२०१४-१५मध्ये २७ खून झाले, पैकी १८चा छडा लागला. दरोडे १६ वरून ६ पर्यंत खाली आले. चोऱ्या, घरफोड्याही घटल्याचा दावा त्यांनी केला.
तीन वर्षांत एकही जातीय हिंसाचार राज्यात घडलेला नाही, असे पार्सेकर म्हणाले.
(प्रतिनिधी)