लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीमधील आरक्षण पद्धतीमध्ये अनियमितता आणि अन्याय होत असल्याचा आरोप करत काही जणांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेविरोधात दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे आता ठरल्याप्रमाणे २० डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाच्या रोटेशन प्रणालीत पारदर्शकता नाही, तसेच महिला व इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी आरक्षित जागांचे विभाजन न्याय्य नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेमुळे काही प्रभागांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर संबंधित प्रभागाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर तात्पुरते प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, आता त्यातून मार्ग निघाल्याने जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल.
सरकारचा युक्तिवाद
मुख्य म्हणजे दक्षिण गोव्यातील मतदारसंघात अनुसूचित जातीला (एससी) स्थान देण्यात आले नसल्याच्या आक्षेपाला सरकारतर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद प्रभावी ठरला. एक टक्क्याहून कमी अनुसूचित जातीचे मतदार असतील तर त्या मतदारसंघात अनुसूचित जातीसाठी जागा आरक्षित करण्याची सक्ती नाही, असा दावा राज्य निवडणूक आयोगाने केला होता. याबाबत एससी समाजाच्या व्यक्तींना जिल्हा पंचायतीवर स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद पंचायतराज कायद्यात असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा युक्तिवाद रास्त असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळली. तसेच हणजूणच्या बाबतीतही फेरविचाराची याचिका फेटाळली आहे.
प्रक्रिया गतिमान
न्यायालयाच्या निकालामुळे आता जिल्हा पंचायत निवडणूक पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार आहे. आरक्षण धोरण कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा गतिमान झाली आहे.