दंड ठोठावण्यापासून माहिती आयोग वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : निष्क्रिय, कामचुकार व जनतेला छळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचा माहिती आयोगाचा अधिकार काही राज्यांतील उच्च न्यायालयांच्या निवाड्यामुळे संपुष्टात आला आहे.
गोव्याच्या माहिती आयोगानेही याची
दखल घेऊन दंडात्मक कारवाई
टाळणे पसंत केले आहे.
जर एखाद्या प्रकरणी एखादा अधिकारी पूर्णपणे दूषित हेतू ठेवून म्हणजे लाच वगैरे मिळावी या हेतूने लोकांना माहिती नाकारत असेल किंवा अन्य त्रास करत असेल, तरच माहिती आयोग अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावू शकतो. अन्यथा दंडात्मक कारवाई ही फौजदारी स्वरूपाच्या प्रक्रियेअंतर्गत येते. त्यामुळे माहिती आयोग अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावू शकत नाहीत. माहिती हक्क कायदा त्यामुळे दुरुस्त होण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे.
राज्य माहिती आयुक्त ज्युईनो डिसोझा यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की २०१० साली पंजाबच्या उच्च न्यायालयाने आणि तत्पूर्वी २००९ साली गोव्यातील उच्च न्यायालयानेही निवाडा दिलेला आहे. अधिकाऱ्यांना अतिशय दुर्मिळ अशा प्रसंगीच दंड ठोठावता येतो. मात्र, त्यांच्यावर अन्य प्रकारची कारवाई माहिती आयोग करू शकतो. तरीदेखील माहिती हक्क कायदा दुरुस्त करून आयोगाला अधिक अधिकार देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
सरकारी खात्यांमध्ये माहिती आयोगाने अलीकडे जरब बसविल्यामुळे सध्या
पूर्वीएवढे आव्हान अर्ज आयोगाकडे येत नाहीत. ज्युईनो डिसोझा यांनी २०१६ साली ३३५ अर्ज निकालात काढले. या शिवाय
८१ प्रकरणी आयोगाच्या पूर्ण पीठाने
मिळून निवाडे दिले. यावर्षी १०० अर्ज निकालात काढले गेले. २०१६ साली आयोगाकडे नवे ३०० अर्ज आले होते. आतापर्यंत यावर्षी नवे ५५ अर्ज आले आहेत.
ज्युईनो डिसोझा यांनी चार अत्यंत महत्त्वाचे निवाडे दिले आहेत. एकदा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरता येत नाही किंवा त्याच्याविरुद्ध कारवाई करता येत नाही, असा निवाडा डिसोझा यांनी नुकताच दिला आहे. पूर्वी माहिती हक्क कायद्याखाली एखादे प्रकरण आयोगाकडे किंवा सरकारी खात्यांकडे गेल्यानंतर निवृत्त अधिकाऱ्याला बोलावून घेतले जात असे. तसे करता येत नाही, असे राज्य माहिती आयुक्त डिसोझा यांनी दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे. एखादा दंड किंवा नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनातील रकमेवर दावा करता येत नाही. कलम २०(१) खाली निवृत्त सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध (पीआयओ) अशी कारवाई करता येत नाही, असे निवाड्यात म्हटले आहे.