कूळ कायद्याचा हेतू फसला!

पणजी : मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी चांगल्या हेतूने कूळ कायदा आणला होता; पण त्या कायद्यामागील हेतू फसला. कुळांना किंवा मालकांनाही त्याचा लाभ झाला नाही व त्यामुळेच भाजप सरकारला कुळांचे खटले काढून न्यायालयाकडे सोपवावे लागले, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी
शुक्रवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राजकारणात स्वत:चे भवितव्य अजमावून पाहण्यासाठी काहीजण नव्याने कूळविषयक चळवळ करू पाहात आहेत. कुळांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेऊन ज्यांनी जमिनी विकत घेतल्या, तेच आता कुळांच्या हिताच्या गोष्टी बोलत आहेत. गेल्या ४०-४५ वर्षांत या कायद्यामागील खरा हेतू फसला. ४० वर्षांत कुळांना मालकी हक्क मिळालाच नाही व भाटकारही जमिनींपासून वंचित राहिले. यामुळेच खटले लवकर निकाली निघावेत म्हणून आम्ही ते न्यायालयाकडे सोपविले आहेत. सुमारे पाच हजार खटले न्यायालयांकडे दिले गेले आहेत. तिथे नोंदणी शुल्कही केवळ पंचवीस रुपये केले आहे. मालक व कूळही ज्या जमिनीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, अशा जमिनी काहीजणांनी विकत घेतल्या. या काहीजणांपैकी कुणाकडेच पूर्वजांकडून वारसा हक्काने जमिनी आलेल्या नाहीत. कूळ कायद्याला आम्ही विधानसभेत
दुरुस्त्या आणल्या होत्या, तेव्हा चाळीसही आमदारांनी त्यास पाठिंबा दिला होता.
(खास प्रतिनिधी)