म्हादई व्याघ्रक्षेत्रासाठी सखोल अभ्यास

पणजी : म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे, अशी वाढती मागणी असल्याने वाघांच्या अस्तित्वाबाबत शास्त्रोक्त अभ्यास सुरू आहे. या विषयातील जागतिक ख्यातीचे तज्ज्ञ डॉ. उल्हास कारंथ हे अभ्यास करीत आहेत आणि २०१७ पर्यंत तो पूर्ण होऊन अहवाल मिळेल व त्यानंतर निर्णय घेऊ, असे वनमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. बोंडला अभयारण्याचा विस्तार केला जाईल. पर्यटन खात्याच्या सहकार्याने तेथे अद्ययावत विभाग तसेच एंट्रन्स प्लाझा उभारले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. वन खात्याला काजू उत्पादनापासून १ कोटी ४३ लाख रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, कस्तुरीरंगन अहवाल सरकारने फेटाळलेला नसल्याचे साल्ढाणा यांनी स्पष्ट केले.
अस्वच्छता करणाऱ्यांना दंड
पर्यावरणमंत्री या नात्याने बोलताना त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांना पहिल्या खेपेस २०० रुपये दंड, दुसऱ्यांदा आढळल्यास ५०० रुपये आणि तिसऱ्यांदा सापडल्यास ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याबाबत कडक पावले उचलली जातील, असे सांगितले.
वनक्षेत्र राखण्यासाठी ४०० गार्ड भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. खासगी वनक्षेत्र किती आहे याचा अभ्यास चालू आहे. सलीम अली पक्षी अभयारण्याचा विकास करण्यासाठी जर्मनीशी हातमिळवणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
धोकादायक झाडांचा नियम गाजला
सर्वसामान्य माणसाला घराच्या आवारात असलेले धोकादायक झाड किंवा झाडाच्या फांद्या कापायच्या झाल्यास परवाना मिळविण्यासाठी फोंड्याला जावे लागते. हे अधिकार पंचायत, पालिकांना बहाल करावेत, अशी मागणी आमदार मायकल लोबो व इतर सदस्यांनी केली. त्यावर धोकादायक झाड कापण्यास हरकत नाही; परंतु ते कापल्यानंतर
२४ तासांत खात्याला कळविले पाहिजे,
असे साल्ढाणा म्हणाल्या. हे निर्बंध शिथिल करावेत, अशी मागणी झाली असता,
त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
(प्रतिनिधी)