मद्यालयांचा इतिहास पाहूनच वेळेबाबत निर्णय : पर्रीकर
By Admin | Updated: May 8, 2014 01:27 IST2014-05-08T01:22:29+5:302014-05-08T01:27:15+5:30
पणजी : राज्यातील काही प्रमुख शहरे आणि किनारपीच्या भागात पर्यटन व्यवसायाची गरज म्हणून मद्यालये पहाटे चार वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वी घेतला होता. तथापि, तूर्त तो निर्णय निलंबित करण्यात आला आहे. यापुढे मद्यालयांचा इतिहास पाहूनच कोणत्या मद्यालयास वेळेबाबत किती शिथिलता द्यावी ते ठरविले जाईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.

मद्यालयांचा इतिहास पाहूनच वेळेबाबत निर्णय : पर्रीकर
पणजी : राज्यातील काही प्रमुख शहरे आणि किनारपीच्या भागात पर्यटन व्यवसायाची गरज म्हणून मद्यालये पहाटे चार वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वी घेतला होता. तथापि, तूर्त तो निर्णय निलंबित करण्यात आला आहे. यापुढे मद्यालयांचा इतिहास पाहूनच कोणत्या मद्यालयास वेळेबाबत किती शिथिलता द्यावी ते ठरविले जाईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.
राज्यात दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिकारावर असताना मद्यालयांच्या वेळा पहाटे पाच वाजेपर्यंत वाढविण्यात आल्या होत्या. आपण ही वेळ एका तासाने कमी केली. तसेच सगळीकडेच मद्यालयांना अशी शिथिलता देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. काँग्रेस सरकारच्या काळात महिला संघटनांनी या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला नव्हता. महिला संघटनांचा आक्षेप मी समजू शकतो. त्यामुळेच नवे धोरण आखून व व्यवस्थित निकष ठरवून मगच मद्यालयांच्या वेळांबाबत परवानगी दिली जाईल. तूर्त आम्ही वेळेत शिथिलता देण्याच्या हेतूने परवाने देणे थांबविले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या मद्यालयांचा रेकॉर्ड (इतिहास) चांगला आहे, ज्या मद्यालयांबाबत यापूर्वी कोणता गुन्हा घडलेला नाही, अशा मद्यालयांनाच वेळेत शिथिलता मिळेल. केवळ किनारी भागात व काही शहरांमध्येच हा निर्णय लागू केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)
खाण धोरण ३० मे नंतर
राज्याचे नवे खाण धोरण हे दि. ३० मे नंतर तयार केले जाईल. तत्पूर्वी सरकार त्याबाबत विचार करत नाही. खाण धोरण तयार झाल्यानंतर मग लिज वाटपांचा वगैरे विषय येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले. खाण व्यावसायिकांशी आपली नुकतीच एक बैठक झाली. अगोदर खाण कामगारांच्या नोकरीस संरक्षण द्या, त्यांचे हितरक्षण अगोदर करा, अशी सूचना त्यांना करण्यात आली आहे.