माध्यान्ह आहाराच्या चपात्यांवरून वाद

पणजी : शिक्षण खात्याने माध्यान्ह आहाराचा मेनू बदलून चपात्यांचा समावेश केल्यानंतर राज्यभरातील स्वयंसाहाय्य गटांमध्ये हा विषय वादाचा बनला आहे. रोज हजारो चपात्या करणे आम्हाला शक्य होणार नाही, अशी भूमिका महिलांच्या अनेक स्वयंसाहाय्य गटांनी घेतली आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याने या वादावर वेगळा विचार सुरू केला आहे.
राज्यातील सरकारी, अनुदानित व अन्य विद्यालयांमध्ये मुलांना माध्यान्ह आहार पुरविण्याचे कंत्राट राज्यातील बहुतांश महिला मंडळे व स्वयंसाहाय्य गटांकडे आहे. रोज विविध प्रकारची भाजी देण्यास स्वयंसाहाय्य गटांचा आक्षेप नाही; पण त्या भाजीसोबत रोज चपात्या देण्याची जी सूचना शिक्षण खात्याने केली आहे, ती महिला मंडळे व महिलांच्या गटांना मान्य नाही. चपात्या करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त मनुष्यबळ वापरावे लागेल. केवळ शंभर-दोनशे चपात्या नव्हे, तर रोज एका स्वयंसाहाय्य गटास हजारभर चपात्या कराव्या लागतील. हे काम अतिरिक्त वेळ, शक्ती व पैसा खर्च करायला लावणारे आहे. एवढे करून आम्हाला आर्थिक लाभ काही होणार नाही. उलट आमचे कमिशन अतिरिक्त मनुष्यबळावर खर्च करावे लागेल, असे काही स्वयंसाहाय्य गटांनी सांगितले.
राज्यभरातील माध्यान्ह आहार पुरवठ्याशी संबंधित कंत्राटदार महिलांनी शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट यांचीही भेट घेतली. आपली समस्या त्यांनी संचालकांसमोर मांडली व उपाय काढण्याची विनंती केली. पाव पुरविणे आम्हाला परवडते; पण रोज हजारो चपात्या करून पुरविणे शक्य नाही, असा मुद्दा महिलांनी मांडला. प्रायोगिक तत्त्वावर सध्या तुम्ही चपात्या करून पाहा, असे संचालकांनी महिलांना सुचविले. आम्ही सादर करत असलेली बिलेदेखील आम्हाला वेळेवर मिळत नाहीत. तीन ते चार महिन्यांनी आमची बिले फेडली जातात, असेही कंत्राटदार संस्थांचे म्हणणे आहे.
(खास प्रतिनिधी)