माड विधेयक मंजुरीवर टीका

पणजी : माडासंबंधी गोवा सरकारने गेल्या जानेवारीमध्ये विधानसभेत संमत केलेले विधेयक राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी मंजूर करणे हे धक्कादायक आहे, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया समाजाच्या विविध घटकांमधून व्यक्त होत आहे.
‘निसर्ग’ संस्थेचे प्रमुख संदीप आझरेकर यांनी माड विधेयकास राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘निसर्ग’ संस्थेच्या वतीने आम्ही दोन दिवसांपूर्वीच राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना या विधेयकामागची आमची भूमिका पटवून दिली होती. राज्यपालांना हा प्रश्न समजला होता; तरी त्यांनी मंजुरी देण्यास घाई का केली, ते आम्हाला समजले नाही, असे आझरेकर म्हणाले. ‘झाडाचा बांधा कमी करून झाडाची व्याख्या बदलण्यावर आमचा आक्षेप आहे. त्यामुळे खासगी जंगलातील बऱ्याच छोट्या बांध्याच्या झाडांवर संक्रांत येणार आहे. ही जंगले कापून तेथे काँक्रिटची जंगले उभारण्यास त्यामुळे वेग येईल,’ अशी प्रतिक्रिया आझरेकर यांनी दिली.
माडाची व्याख्या बदलण्याची गरज सरकारला ३२ वर्षांनंतर का भासली याचे स्पष्ट आणि पटण्याजोगे कारण गोव्याच्या जनतेला द्यावे, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
१९८४ सालच्या मूळ कायद्यातील कलमानुसार, ज्या रोपाचा बुंधा ५ सेंटीमीटरहून अधिक व्यासाचा आहे आणि ज्याची उंची ३० सेंमी.हून अधिक आहे ते ‘झाड’ या व्याख्येत बसते. आता दुरुस्तीद्वारे व्यासाची मर्यादा वाढवून १० सेंटीमीटर केली असून उंचीची मर्यादाही वाढवून १ मीटर केलेली आहे. कोणत्याही रोपाची वाढ होताना त्याची उंची वाढते व व्यास कमी होतो हे लक्षात घेतल्यास लहान अवस्थेतील असंख्य झाडांच्या कत्तलीची मुभा नव्या दुरुस्तीमुळे मिळाल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा सरदेसाई यांनी केला आहे.
कोणत्याही परवानगीशिवाय कमी व्यासाची रोपे आता बेलाशक छाटता येतील आणि त्यामुळे राज्यातील ५० टक्के निसर्गसंपदेवर संक्रांत येण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवीत असल्याच्या वृत्ताकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले आहे. स्वच्छ भारत अभियान राज्यात राबविणाऱ्या राज्यपाल राज्यातील वनसंपदेच्या सफाईला तर हातभार लावत नाहीत ना, असा सवालही सरदेसाई यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोझा म्हणाले की, राज्यपालांनी या विषयाचा अभ्यास करायला हवा होता. माडासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक सरकारने आणल्यानंतर (पान २ वर)