- सद्गुरू पाटील
जाधव आयोगाने गोव्यातील भू बळकाव प्रकरणाची व्यवस्थित चौकशी केली व अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चौकशी करून घेण्याचे धाडस दाखवले. सावंत यांनी याबाबत गोव्यावर व गोमंतकीयांवर उपकारच केले आहेत असे म्हणावे लागेल.
गेल्यावर्षी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये गे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मला फोन केला होता. गोव्यात जमीन बळकाव प्रकरण किती मोठे व किती गंभीर आहे व त्याचा शोध कसा लागलाय, हे सांगण्याची उत्सुकता मुख्यमंत्री सावंत यांना होती. त्यामुळे त्यांनी फोन करून रंजक अशी माहिती दिली होती. ती माहिती पूर्णपणे खरी होती व आहे, हे कालच्या बुधवारी आलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले. मुंबई हायकोटांचे माजी न्यायाधीश जाधव यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सावंत यांनी चौकशीसाठी केली. जाधव आयोगाने गोव्यातील भू बळकाव प्रकरणाची व्यवस्थित चौकशी केली व अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.
गोवा मुक्तीनंतरच्या काळातील हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे असे म्हणता येते. गोमंतकीयांना व खऱ्या जमीन मालकांना अंधारात ठेवून भलतेच काहीजण गोव्यातील जमिनी विकत सुटले होते. त्यासाठी बनावट, बोगस कागदपत्रेही तयार केली जात होती, काही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांनाही हाताशी धरले जात होते. मुख्यमंत्री सावंत यांना या एकूण प्रकरणाचा जेव्हा सुगावा लागला तेव्हा त्यांनी पाळेमुळे खणून काढण्याचे ठरवले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले असते किंवा कानाडोळा केला असता तर एव्हाना आणखी शेकडो जमिनी भलत्याच लांडग्यांनी विकून टाकल्या असत्या. अनेक गोमंतकीयांची फसवणूक झाली असती. गोव्यातील अनेक जमिनींची मूळ कागदपत्रे पोर्तुगीज भाषेत आहेत. अनेक जमिनींचे टायटल स्पष्ट नाही. अनेक जमिनींचे दावेदार विदेशात जाऊन राहत आहेत. गोव्यात भूखंड आहे, पण मूळ मालक युरोपमध्ये किंवा अन्यत्र राहतोय, या परिस्थितीचा गैरफायदा काहीटोळ्यांनी घेतला. गोव्यात काही (सगळे नव्हे) वकीलही असे आहेत, जे जमिनी कशा कुणाच्या नावावर करायच्या असतात, याविषयी मार्गदर्शन करण्याबाबत हुशार आहेत.
मला आठवतंय स्वर्गीय फ्रान्सिस डिसोझा है जेव्हा महसूलमंत्री होते, तेव्हा डिसोझा यांनाही गोव्यातील जमीन बळकाव प्रकरणाची कल्पना आली होती. बार्देशतालुक्यात काही टोळ्या जमिनींच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमिनी लाटतात ते डिसोझा यांच्या लक्षात आले होते. डिसोझा आम्हा पत्रकारांकडे ऑफ द रेकॉर्ड त्यावेळी खूप गोष्टी बोलायचे. काही राजकारणीही या प्रकरणांमध्ये असू शकतात, असे डिसोझा म्हणायचे, म्हापशाचे बाबूरा आता हयात नाहीत, पण भू बळकाव प्रकरणाच्या चौकशीस हात घालण्याचे धाडस त्यावेळी डिसोझा यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे त्यावेळी अंजुणा, पर्वरी वगैरे भागात जमीन बळकाव प्रकरणे घडतच राहिली. आता विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांनी चौकशी करून घेण्याचे धाडस दाखवले. सावंत यांनी याबाबत गोव्यावर व गोमंतकीयांवर उपकारच केले आहेत असे म्हणावे लागेल.
मुख्यमंत्र्यांनी गेल्यावर्षी मला सांगितलेला किस्सा आठवतोय, त्यावेळी एक व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांकड आली. त्या व्यक्तीला इनकम टॅक्स खात्याची नोटीस आली होती. ती व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांना सांगू लागली की. आपण कोट्यवधी रुपयांचा कर भरावा अशी नोटीस आलीय, पण प्रत्यक्षात आपण कोणताच मोठा व्यवहार केलेला नाही. आपले उत्पन्न मोठे नाहीच, पण भलत्यानेच कुणी तरी आपल्या बँक खात्याचा वापर करून जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केलाय, त्या व्यक्तीची ही माहिती ऐकून मुख्यमंत्री सावंत यांनाही त्यावेळी थक्का बसला. मग त्यांनी आपल्या पद्धतीने प्राथमिक चौकशी सुरू केली. जमिनी विकून भलतेच लोक पैसे कमावत आहेत व तिसऱ्याच्याच नावाचा किंवा बँक खात्याचा वापर करत आहेत, असे त्यावेळी प्रथमदर्शनी दिसून आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी अगोदर एसआयटीकडे भू बळकाव प्रकरण सोपवले होते. एसआयटीने काम केलेच. मात्र एसआयटीला मर्यादा आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांचा लक्षात आले. कारण पूर्ण आकाशच फाटल्याप्रमाणे सगळीकडूनच जमीन बळकाव प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. बार्देशच्या किनारी भागात ही प्रकरणे जास्त आहेत. एका इंग्रजी दैनिकानेही सातत्याने यापूर्वी त्याविषयी बातम्या देऊन बराच उजेड टाकला होता.
पेडणे तसेच मुरगाव काणकोणच्या किनारी भागांतही अशी प्रकरणे आहेत. ज्या काळात गोव्यात जमिनींना मोठासा दर नव्हता, तेव्हा अनेक गोमंतकीय आपल्या जमिनी व जुनी घरे तशीच येथे टाकून पोर्तुगाल, लंडन व अन्य अनेक ठिकाणी गेली. काहीजण मरण पावले. काही जुनी घरे तशीच पडून आहेत. काही मोडकळीस आलेल्या जुन्या घरांमध्ये एखादीच वयस्क व्यक्ती वगैरे राहते. अशी घरे, अशा जमिनी, भूखंड हेरून भलतेच काहीजण विकत आहेत. यापूर्वी काहीजणांना अटकही झाली. पोलिसांत अनेक एफआयआर नोंद झाले आहेत. पूर्वी अशा प्रकरणांचा पोलिस जास्त तपासही करत नव्हते.काहीजण स्वतःचे हात ओले करून घेत होते. काही पोलिस अधिकाऱ्यांना हे सिव्हील मॅटर वाटायचे, तर काहीजणांना जमिनीच्या कागदपत्रांचा अभ्यास नसायचा. त्यामुळे काही टोळ्या लोकांच्या जमिनी लाटत गेल्या व विकत गेल्या.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी यापुढे सर्वांचीच चौकशी होईल असे जाहीर केले आहे. जाधव आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे यापुढे कारवाई होईल असे वाटते. मुख्यमंत्र्यांनी जाधव आयोग नेमल्यानंतर लैंड बिंग प्रकरणे कमी होत गेली. जमिनी खाणारे बकासुर हळूहळू पडद्याआड गेले. समजा हा आयोग नेमला गेलानसता तर आणखीही अनेक जमिनी काहीजणांनी गिळंकृत केल्या असत्या. जाधव आयोगाने अहवालातून काढलेले निष्कर्ष, केलेल्या शिफारशी हे सगळे मुख्यमंत्री सावंत यांनी जाहीर करायला हवे. गोव्यातील निरपराध लोकांच्या जमिनी वाचविण्याचे मोठे काम मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले आहेच. मात्र हे काम अर्ध्यावर ठेवू नये. मुख्यमंत्री सावंत यांना अन्य एकाबाबतीत मोठे श्रेय घेण्याची संधी आहे. काही भाटकार आता मुंडकारांच्या घरांची पर्वा न करता जमिनी विकू लागले आहेत. मोठ्या बिल्डर लॉबी पेडणेसह अनेक ठिकाणी सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांच्याकडून जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. काही.. भाटकार, काही सरकारी अधिकारी व काही बिल्डर यांची युती झाली आहे. मुंडकार व कुळांना काहीजण संपवूनच टाकतील. त्यांच्या जमिनी संपतील. अशावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी काही मामलेदारांची खास नियुक्ती करावी आणि मुंडकार व कुळ प्रकरणे शक्य तेवढ्या लवकर निकालात काढून घ्यावी. मुंडकारांच्या नावावर त्यांच्या घरापुरती तरी जमीन करायला हवी. काही मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी मुंडकार व कुळांना न्याय देतच नाहीत. आमदार जीत आरोलकर यांनी उपस्थित केलेला विषय महत्त्वाचा आहे.
भाऊसाहेब बांदोडकर व नंतर शशिकला काकोडकर यांनी जमीन सुधारणा कायदे आणले, मात्र मुंडकारांना अजून न्याय मिळालेला नाही. कुळ कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. अनेक कुटुंबे न्यायालयीन लढे लढून संपली. मुख्यमंत्री सावंत यांनी जर मुंडकार व कुछ प्रकरणे लवकर निकालात काढून बहुजन समाजाला न्याय दिला तर इतिहासात मुख्यमंत्री सावंत यांचे नाव चांगल्या अर्थाने कायम राहील. त्यांना हे एक मोठे श्रेय मिळेल.
पेडणे तसेच मुरगाव- काणकोणच्या किनारी भागांतही अशी प्रकरणे आहेत. ज्या काळात गोव्यात जमिनींना मोठासा दर नव्हता, तेव्हा अनेक गोमंतकीय आपल्या जमिनी व जुनी घरे तशीच येथे टाकून पोर्तुगाल, लंडन व अन्य अनेक ठिकाणी गेली. काहीजण मरण पावले. काही जुनी घरे तशीच पडून आहेत. काही मोडकळीस आलेल्या जुन्या घरांमध्ये एखादीच वयस्क व्यक्ती वगैरे राहते. अशी घरे, अशा जमिनी, भूखंड हेरून भलतेच काहीजण विकस आहेत. यापूर्वी काहीजणांना अटकही झाली. पोलिसांत अनेक एफआयआर नोंद झाले आहेत.