कॅसिनो परवान्याच्या नूतनीकरणाच्या प्रकरणी न्यायालयाची सरकारला नोटीस

मांडवितील सहाव्या कॅसिनो परवान्याच्या नूतनीकरणाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने सरकारला आणि गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला नोटीसा बजावल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 27 : मांडवितील सहाव्या कॅसिनो परवान्याच्या नूतनीकरणाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने सरकारला आणि गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला नोटीसा बजावल्या आहेत.
हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री गोपाल कांदा यांच्या मालकीच्या गोल्डन ग्लोब हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या आॅफ शोर कॅसिनोला परवानगी देण्यास हरकत घेणारी याचिका समाज कार्यकर्ते आयरीश रॉड्रिगीश यांनी दाखल केली होती. ही याचिका गुरुवारी न्याय एफ एम रेईश आणि नूतन सरदेसाई यांच्या द्वीसदस्यीय खंडपीठापढे सुनावणीस आली होती. खंडपीठाने राज्याच्या मुख्यसचिवांना या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. तसेच गोल्डन ग्लोब हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेडलाही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारकडून वेळ मागितल्यामुळे दिवाळीच्या सुट्टीपूर्वी या प्रकरणात पुढील सुनावणी होणार आहे.
१ आॅगस्ट २०१६ रोजी अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी न्यायालयात कॅसिनो संबंधी केलेले वक्तव्य दिशाभूलकारक असल्याचे रॉड्रिगीश यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ७ डिसेंबर २०१५ रोजी गृहखात्याच्या अवर सचिवांनी न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात मूदत संपलेल्या परवावन्यांचे पुन्हा नुतनीकरण करण्यात येणार नाही असे म्हटले होते. याकडे रॉड्रिगीश यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याच प्रमाणे २०१४ साली मूदत संपलेल्या कॅसिनोंच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याच्या गोवा मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाकडेही न्यायालयाचे त्यांनी लक्ष वेधले.