Coronavirus: गोव्यात सरकारी कार्यालये 20 तारखेपर्यंत बंद; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणानंतर दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली

पणजी : पंतप्रधानांनी देशभर लॉकडाऊनची मुदत वाढवल्यानंतर गोव्यातील सरकारी कार्यालये सुरू येत्या दि. 20 पर्यंत लांबणीवर पडले आहे. काही इस्पितळांतील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) लोकांना गरज असल्याने सुरू राहतील असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी येथे जाहीर केले.

पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणानंतर दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तसेच शिक्षकांनीही कार्यालयात यावे म्हणून गोवा सरकारने जी परिपत्रके जारी केली होती ती तूर्त दि. 20 एप्रिलर्पयत स्थगित केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. सरकरी कर्मचाऱ्यांसाठी बसची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती पण तो निर्णयही आता स्थगित झाला आहे.दि. 20 नंतर त्याविषयी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. राज्यात लॉक डाऊनची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. तथापि, केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे उद्या बुधवारी आल्यानंतर मग गोवा सरकार कोणते उपक्रम किंवा व्यवसाय सुरू ठेवावेत हे निश्चित करील. दहावी-बारावीच्या विद्याथ्र्यी निश्चींत राहूनये. त्यांनी अभ्यास करावा व कायम शिक्षकांच्या संपर्कात रहावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचविले.

राज्याच्या सर्वसीमांवरील आठही प्रवेश नाक्यांच्या ठिकाणी सॅनिटायझर टनेल सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मालवाहू वाहन घेऊन चालक आल्यानंतर त्याला या टनेलमध्ये जाऊन अगोदर सॅनिटायज व्हावे लागेल. सीमांवर अधिक कडक उपाययोजना केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात कोविद संशयीतांचे सव्रेक्षण काम खूप चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. एकाच दिवसात सुमारे अडिच लाख गोमंतकीयांचा सव्रे केला गेला. दक्षिण गोव्यात कोरोनाचा एकही पॉङिाटीव्ह रुग्ण नसल्याने त्या जिल्ह्याला केंद्राने हरित जिल्हा म्हणून जाहीर केले आहे. तिथे जो रुग्ण सापडला होता तो निगेटीव्ह झाला आहे. उत्तर गोवा देखील भविष्यात हरित जिल्हा बनेल. राज्यातील ग्रामपंचायतींना आर्थिक संपन्न बनविण्यासाठी दोघा वरिष्ठ अधिका:यांकडून अभ्यास करून घेतला जात आहे. ते पंच सदस्यांना भेटतील. राज्यातील पंचायतींनी प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपयेखर्च करावेत व त्यांच्या क्षेत्रत कुणी गोमंतकीय उपाशी राहू नये म्हणून त्याला सध्या कडधान्य पुरवावेअसेमुख्यमंत्र्यांनी सूचविले. हा पंचवीस हजारांचा खर्च मग पंचायतींनी गट विकास अधिका:यांच्या कार्यालयाकडून घ्यावा. सरकारनेतसा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.