लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पुढील शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीसाठी चार ते साडेचार हजार विद्यार्थी कमी पडतील व त्यामुळे पटसंख्येवर परिणाम होऊन अनेक प्राथमिक शाळांवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण खात्याने यासंबंधी नुकतेच तालुकावार सर्वेक्षण केले असून, त्यातून ही माहिती उघड झाली आहे. गोव्यात जन्मदर घटल्यानेच ही स्थिती ओढवली असल्याचे सांगितले जाते. पटसंख्या कमी होऊ नये, यासाठी काय करता येईल यावर गंभीरपणे विचारमंथन सुरू झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेसाठी १७ ते १८ हजार विद्यार्थी प्रवेश घेत असतात. गोव्यात जन्मदर घटल्याने दरवर्षी ही संख्या कमी होत चालली आहे. याबाबतच्या नव्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, २०२६-२७ या राज्यात सहा वर्षांत ५८ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद शिक्षण खात्याकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार, पटसंख्येअभावी गेल्या सहा वर्षांत राज्यातील एकूण ५८ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत.
चालू शैक्षणिक वर्ष, २०२५-२६ मध्ये आठ शाळा बंद पडल्या आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षात चार ते साडेचार हजारांनी संख्या कमी होईल. सरकारी प्राथमिक शाळांना याचा जास्त फटका बसणार आहे. सूत्रांनी अशी माहिती दिली की, तालुकानिहाय आकडेवारी गणेश चतुर्थीनंतरच स्पष्ट होईल. जन्मदर घटण्याबरोबरच अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर यामुळेही पटसंख्येवर परिणाम झालेला आहे.
शहरांकडे वाढले स्थलांतर
अनेक कुटुंबे ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर करत आहेत. राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये प्राथमिक मुलांसाठी बालरथ उपलब्ध केले जातात. त्यामुळे गावातून मुले शहरांमधील शाळांमध्ये शिक्षणासाठी येतात.
प्राथमिक शाळांकडे विद्यार्थ्यांना आकर्षित २ करण्यासाठी, सरकार पीएम पोषण योजनेसह विविध योजना राबवते. मोफत पाठ्यपुस्तके, नोटबुक, शालेय गणवेश, रेनकोटदेखील प्रदान केले जातात. गोवा शिक्षण विकास महामंड योगशिक्षण, मूल्यशिक्षण यांसारखे उपक्रम राबवते.
मुलांना खाजगी शाळांमध्ये पाठवण्याकडे जास्त कल : प्रिया राठोड
यासंदर्भात साळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या की, जन्मदरात झालेली घट ही गंभीर सामाजिक बाब आहे. आधी प्राधान्य करिअरला देत कुटुंब नियोजन केले जाते. आज एक मूलसुद्धा जन्माला घालताना लोक हजारदा विचार करतात. याचे एक कारण वाढती महागाईही आहे. दुसरी बाब म्हणजे सरकारी शाळांपेक्षा अनुदानित किंवा खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांना पाठवण्याचा पालकांचा जास्त कल असतो.
राज्यात सहा वर्षांत ५८ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद
शिक्षण खात्याकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार, पटसंख्येअभावी गेल्या सहा वर्षांत राज्यातील एकूण ५८ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. चालू शैक्षणिक वर्ष, २०२५-२६ मध्ये आठ शाळा बंद पडल्या आहेत. यापैकी सात शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश न घेतल्याने त्या बंद कराव्या लागल्या, तर एक शाळा कमी नोंदणीमुळे विलीन करावी लागली.
जन्मदर, प्रजनन दर घटला
अधिकृत माहितीनुसार, गोव्याचा जन्मदर आणि प्रजनन दर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात प्रजनन दर प्रति महिला १.३ मुलांपर्यंत घसरला आहे, जो राष्ट्रीय दरापेक्षा खूपच कमी आहे. जन्मदरदेखील २०१७ मध्ये प्रति हजार १३.३ वरून २०२१ मध्ये ९.७पर्यंत घसरला. शहरी भागात जास्त घट दिसून आलेली आहे. लोकसंख्येच्या थांबलेल्या वाढीमुळे प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी नोंदणी लक्षणीय घटली आहे.
२१ टक्के शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी
एका माहितीनुसार जवळपास २१ टक्के सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. पेडणे, फोंडा आणि धारबांदोडा या तालुक्यांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची नोंद असलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्यात आज प्राथमिक शाळांची संख्या ६७९ एवढी आहे.