पणजी- खनिज खाणींचा अंदाधुंदा कारभार, मुरगाव तालुक्यातील कोळसा प्रदूषण, सोनशी गावातील प्रदूषण अशा विषयांवरून गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे अलिकडे मोठ्या चर्चेचा विषय बनले आहे. पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असून मंडळ ही स्वायत्त संस्था असली तरी, सरकार विविध प्रकारे या मंडळाला आपल्या नियंत्रणात ठेवू पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळावरील नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती हा वादाचा विषय ठरली असून आरटीआय कार्यकत्र्यानी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयास सादर केली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव हे तज्ज्ञ असायला हवेत अशा प्रकारची सूचना यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचेही त्याबाबत काही निवाडे आहेत. सरकारने प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर नुकतीच गणोश शेटगावकर यांची नियुक्ती केली. शेटगावकर यांच्याकडे पर्यावरण विज्ञान व रसायनशास्त्राची पदवी आहे. ते मूळ गोमंतकीय असले तरी, मुंबईत स्थायिक झालेले आहेत. गेल्या 26 रोजी शेटगावकर यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा ताबा घेतला. शेटगावकर यांची नियुक्ती करणारी अधिसूचना जारी करतानाच गोवा सरकारने चलाखी वापरली व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची पूर्ण फेररचना करत बहुतांश भाजप कार्यकर्त्यांची त्यावर नियुक्ती केली. पणजी, म्हापसा, डिचोली अशा शहरांतील भाजप समर्थक नगरसेवक तसेच काही पंचायतींचे भाजप समर्थक पंच सदस्य सरकारने प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर नेमले. सदस्य सचिव पदी सरकारने तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करता पूर्वीच्याच अधिकाऱ्याला कायम ठेवले आहे. मंडळावर नेमलेले अनेक सदस्य हे भाजपचे कार्यकर्ते असले तरी, त्यांना पर्यावरण जतन किंवा प्रदूषणविषयक अभ्यासाची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जबाबदारी अलिकडे खूप वाढली आहे. वास्को येथे मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी करणाऱ्या काही बडय़ा कंपन्या सरकारला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही जुमानत नाहीत. त्यांच्याकडून कोळसा प्रदूषण केले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या कंपन्यांना कारणो दाखवा नोटीस पाठविण्यापलिकडे मोठीशी कारवाई करू शकत नाही. याबाबत विधानसभेत नुकतीच सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. कोळसा प्रदूषणाचा लोकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करण्यास मुंबईतील आयआयटीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकतेच सांगितले आहे. प्रदूषण मंडळाचे अध्यक्ष सरकारने दोनवेळा बदलले. मुख्य सचिवांकडून अध्यक्षपद काढून घेऊन ते पर्यावरण खात्याच्या सचिवांकडे दिले गेले होते. आता शेटगावकर यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सुत्रे आहेत. शेटगावकर यांच्याकडे कायद्याची पदवी नाही असे न्यायालयात याचिका सादर केलेल्या याचिकादारांचे म्हणणो आहे. न्यायालयाने सरकारला नोटीस जारी केली असून येत्या दि. 10 जानेवारीपर्यंत नोटीसीच्या अनुषंगाने सरकारचे म्हणणो अॅडव्हकेट जनरल न्यायालयास सादर करणार आहेत.