लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्याला विशेष दर्जा मिळावा, यासाठी दक्षिण गोव्याचे काँग्रेसी खासदार विरियातो फर्नाडिस यांनी लोकसभेत खासगी विधेयक सादर केले आहे.
पत्रकार परिषदेत विरियातो यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस श्रीनिवास खलप, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, दक्षिण गोवा जिल्हाध्यक्ष सावियो डिसिल्वा उपस्थित होते. विरियातो म्हणाले की, 'लोकसभेत मी संविधान (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले असून ज्यामध्ये गोव्याची जमीन, पर्यावरण, संस्कृती आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी 'विशेष दर्जा' मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
ते म्हणाले की, 'घटनेत नवीन कलम ३७१-आय (ए) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. गोवा शाश्वत विकास मंडळ स्थापन केले जावे, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. कुडतरी येथे या मंडळाचे मुख्यालय असेल व मुख्यमंत्र्यांना मंडळाचे अध्यक्षपद देता येईल.खासदार, विरोधी पक्षनेते आणि गोमंतकीय वंशाचे तज्ज्ञ या मंडळावर असावेत. हे मंडळ शाश्वत विकासावर लक्ष ठेवेल, संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करेल, कोकणीला प्रोत्साहन देईल आणि लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सांस्कृतिक ओळख जपेल. जमीन, संस्कृती आणि ओळखीशी संबंधित गोव्यातील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी १८६७ च्या नागरी संहिता आणि इतर संबंधित निकषांवर आधारित "गोव्यातील गोवेकर" ची कायदेशीर व्याख्यादेखील विधेयकात देण्यात आली मूळ आहे.'
गोव्याची अस्मिता, संस्कृतीसाठी मागणी
विरियातो म्हणाले की, 'विशेष दर्जा आम्ही पैशांसाठी मागत नाही, तर गोव्याची अस्मिता, संस्कृती अबाधित राहावी यासाठी मागत आहोत तसेच 'गोव्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झालेले आहे. या नद्या गोव्याला परत मिळाव्यात यासाठीही अन्य एक विधेयक सादर केलेले आहे.
Web Summary : MP Viriato Fernandes introduced a private bill in Lok Sabha seeking special status for Goa. The bill aims to protect Goa's land, environment, culture, and rights of its people, proposing a new article 371-I (A) in the constitution and a Goa Sustainable Development Board. He also seeks nationalized rivers back.
Web Summary : सांसद विरियातो फर्नांडीस ने गोवा के लिए विशेष दर्जे की मांग करते हुए लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। विधेयक का उद्देश्य गोवा की भूमि, पर्यावरण, संस्कृति और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371-आई (ए) और गोवा सतत विकास बोर्ड का प्रस्ताव करना है। उन्होंने राष्ट्रीयकृत नदियों को वापस करने की भी मांग की।