लाठीहल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करा, गोव्यात काँग्रेस विधिमंडळाची मागणी : खाण प्रश्नी अभ्यासार्थ समिती

खाण अवलंबितांवर सोमवारी झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणारा ठराव काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाने घेतला.

पणजी : खाण अवलंबितांवर सोमवारी झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणारा ठराव काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाने घेतला. खाणींच्या विषयी अभ्यासार्थ प्रतापसिंह राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच आमदारांची समितीही स्थापन करण्यात आली असून खाणी चालू रहाव्यात यासाठी कायदेविषयक सल्ला तसेच अन्य गोष्टी ही समिती करणार आहे. 
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी ही माहिती दिली. या प्रसंगी आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स तसेच आमदार नीळकंठ हळर्णकर हेही उपस्थित होते. कवळेकर म्हणाले, की सरकारने वेळीच भूमिका न घेतल्याने खाण अवलंबितांना रस्त्यावर यावे लागले. दोन्ही पुलांच्या परिसरात १४४ कलम लागू असताना आंदोलकांना आधी आत येऊ दिले आणि नंतर त्यांच्यावर लाठीहल्ला करण्यात आला. लाठीहल्ल्याचा हा आदेश दिला कोणी? असा सवालही त्यांनी केला. 
राज्यातील ८८ खाण लीज रद्द करुन या लिजेस लिलांवात काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी दिला होता त्यानंतर दीड महिना सरकारने काहीच केले नाही, असा आरोपही कवळेकर यांनी केला. ते म्हणाले की, या प्रश्नावर सरकारने लोकांची निव्वळ दिशाभूलच केली. सरकारनेच अवलंबितांवर रस्त्यावर येण्याचा प्रसंग आणला. याआधी एलईडीच्या प्रश्नावर आंदोलनकर्त्या मच्छिमारांवरही पोलिसांनी बेछूट लाठीहल्ला चढवला होता. विरोधकांच्या मागणीनंतर स्वप्निल नाईक यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली परंतु या समितीने काय अहवाल दिला किंवा पुढे काय झाले हे कोणालाच ठाऊक नाही. 
खाणींच्या प्रश्नावर आता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका सादर करण्यात येणार असल्याचे सरकार सांगत आहे परंतु विरोधकांना याचिकेचा मसुदा दाखवल्याशिवाय तसेच याबाबतीत पूर्ण विश्वासात घेतल्याशिवाय ही याचिका सादर करु नये, अशी मागणी कवळेकर यांनी केली. खाणप्रश्नी अभ्यासार्थ स्थापन केलेल्या समितीत आमदार दिगंबर कामत, रेजिनाल्द लॉरेन्स, नीळकंठ हळर्णकर, विल्फ्रेड डिसा यांचा समावेश आहे. 

 रस्त्यांच्या कामांमध्येही गौडबंगाल : आरोप 
अनेक ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून चाललेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये गौडबंगाल असल्याचा काँग्रेसला संशय आहे. या प्रश्नावर आमदार रवी नाईक, रेजिनाल्द लॉरेन्स, विल्फ्रेड डिसा व दयानंद सोपटे यांची चार सदस्यीय समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली आहे. 
रेजिनाल्द यांनी राज्य सरकार नेतृत्त्वहीन बनल्याची टीका केली. राज्याला गृहमंत्री नाही. १४४ कलम लागू होते तर आंदोलकांना आधीच अडवायला हवे होते. त्यांना आत का येऊ दिले, असा सवाल त्यांनी केला.