लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान २५ दिवसांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचे असावे, अशी मागणी काँग्रेस आमदारांनी केली असून केवळ चौदा दिवसांचेच अधिवेशन ठेवल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, 'प्रत्यक्ष कामकाज किमान २५ दिवसांचे व्हायलाच हवे. मात्र सरकार दिवसेंदिवस अधिवेशन कालावधीत कपात करुन लोकशाहीचा खून करत आहे. विरोधी आमदार या नात्याने आम्हाला लोकांचे प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करायला हवेत. या अधिवेशनात आम्ही सर्व विरोधी एकत्रितपणेच आमदार सरकारला घेरणार आहोत.'
आमदार कार्ल्स फेरेरा म्हणाले की, काँग्रेस सत्तेवर असताना नेहमीच दीर्घकालीन अधिवेशने होत असत. पर्रीकर मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी दीर्घकालीन अधिवेशने घेतली.
फेरेरा म्हणाले की, काँग्रेस सत्तेवर असताना नेहमीच दीर्घकालीन अधिवेशने होत असत. पर्रीकर मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी दीर्घकालीन अधिवेशने घेतली.
आम्हाला लोकांनी त्यांचे प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यासाठी निवडून दिले आहे. गेल्या वर्षी १८ दिवसांचे अधिवेशन होते. यंदा चार दिवसांची कपात करण्यात आली. सरकार पलायनवादी भूमिका घेत आहे.'
कार्ल्स म्हणाले की, विधानसभेत सत्ताधारी आमदारच रस्ते, पाणी, वीज आदी प्रश्नांवर आवाज उठवतात तेव्हा सरकार चालते की नाही, असा प्रश्न पडतो.
आमदार एल्टन डिकॉस्ता म्हणाले की, सरकार विरोधकांना सामोरे जाण्यास घाबरते म्हणूनच अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला आहे. लोकांच्या भावनांचा तरी आदर करुन अधिवेशन कमीत कमी २५ दिवसांच्या कामकाजाचे असावे.'
Web Summary : Congress MLAs demand a minimum 25-day assembly session, criticizing the government's reduction to fourteen days. Opposition leaders accuse the government of stifling democracy and avoiding scrutiny on key public issues like roads, water, and electricity, hindering their ability to address people's concerns.
Web Summary : कांग्रेस विधायकों ने न्यूनतम 25 दिवसीय विधानसभा सत्र की मांग की, सरकार द्वारा इसे चौदह दिनों तक कम करने की आलोचना की। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर लोकतंत्र को दबाने और सड़कों, पानी और बिजली जैसे प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर जांच से बचने का आरोप लगाया, जिससे लोगों की चिंताओं को दूर करने की उनकी क्षमता बाधित हो रही है।