शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

'काँग्रेस दलालांचा दलाल!', कृषी कायद्यांवरून प्रकाश जावडेकरांचा हल्लाबोल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2020 14:24 IST

Prakash Javadekar: केंद्रात संमत झालेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच अन्य विरोधी पक्षांकडून जो विरोध होत आहे, त्यावर केंद्राची बाजू  मांडण्यासाठी ५० मंत्री देशभरात फिरत आहे.

पणजी : कृषी कायद्यांना विरोध करणारा काँग्रेस पक्ष दलालांचा दलाल असल्याचा आरोप केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला. ते म्हणाले की, देशात कृषी सुधारणा विधेयक आणण्यासाठी प्रस्ताव काँग्रेसचाच होता. आता या कायद्यांना जो विरोध चालला आहे, तो राजकीय आहे.

केंद्रात संमत झालेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच अन्य विरोधी पक्षांकडून जो विरोध होत आहे, त्यावर केंद्राची बाजू  मांडण्यासाठी ५० मंत्री देशभरात फिरत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जावडेकर हे शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा गोव्यात आले होते. आज त्यांनी पर्वरी येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी तिन्ही कृषी कायद्यांचे समर्थन करताना जावडेकर म्हणाले, "शेतकऱ्यांची कृषी उत्पादकता वाढावी, कृषी मालाचा दर स्वतः शेतकऱ्यांना ठरविता यावा, शेतकी क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक व्हावी, कृषीमाल निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे, शेत जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांकडेच रहावी या उद्देशाने ही विधेयके संमत केलेली आहेत. या कायद्यांमुळे खरे म्हणजे शेतकऱ्यांचा अधिकाधिक फायदाच होईल आणि दलाल नेस्तनाबूत होतील. नवनवे तंत्रज्ञान या क्षेत्रात येईल. शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल."

याचबरोबर, देशातून अधिकाधिक निर्यात व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. कृषी मालाची साठवणूक करता येईल तसेच निर्यातीवर निर्बंध राहणार नाहीत, असे जावडेकर म्हणाले. साठेबाजीमुळे बाजारात कृषी मालाचे दर वाढणार नाहीत का? या प्रश्नावर जावडेकर म्हणाले की, 'मुबलक उत्पादन होणार असल्याने टंचाई निर्माण होण्याचा किंवा दर वाढण्याचा प्रश्नच नाही.काँग्रेस दलालांची तळी उचलून धरीत आहे.'

म्हापसा येथे त्यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्यात आला. याचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, आंदोलन करणारे खरोखरच शेतकरी होते की काय? हा प्रश्न आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन करत आहेत. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आधी स्वतःच्या पक्षाचा २०१४ आणि २०१९  लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा तपासावा. माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची कृषी सुधारणांवरील भाषणे ऐकावीत. या प्रश्‍नावर कॉंग्रेस आता 'यू-टर्न' घेत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यसभेत ही विधेयके संमतीसाठी आली तेव्हा काँग्रेसी खासदारांचे वर्तन आक्षेपार्ह होते, असे ते म्हणाले. देशातील ६० टक्के लोक कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे आणि एकूण घरेलू उत्पन्न केवळ दहा ते १५ टक्के एवढेच आहे, ते वाढायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली