कोमुनिदादची घरे नियमित होणारच; अधिसूचना जारी

कोमुनिदाद जमिनीवरील बाँधकामांबाबत सरकारने निकष स्पष्ट केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी :राज्य सरकारने कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी 'गोवा विधानसभा डिप्लोमा क्रमांक २०७० (१९६१) च्या कलम ३७२-ब अंतर्गत तपशीलवार नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे कोमुनिदादमधील बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या महत्त्वपूर्ण कायद्यांची मालिका सरकारने अधिकृतपणे अधिसूचित केली आहे. त्यामध्ये कामगार नियमांमध्ये दुरुस्त्या, पंचायत आणि नगरपालिका प्रशासन मजबूतीकरण आणि पायाभूत सुविधा कराच्या तरतुदी अद्ययावत केलेल्या आहेत. वरील सर्व कायद्यांनुसार नियम अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत.

कोमुनिदाद जमिनीवरील बाँधकामांबाबत सरकारने निकष स्पष्ट केले आहेत. यामध्ये अर्जदारांनी २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधकाम अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध  केले पाहिजे आणि निवास आणि मालकीचे निकष पूर्ण केले पाहिजेत. निवास प्रमाणपत्रे आणि स्थानिक प्राधिकरण रेकॉर्ड यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. कोमुनिदाद व सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे दर सरकारने अधिसूचित केले आहेत. येत्या शनिवारपासून (दि. ४) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उद्घाटन केल्यानंतर 'माझे घर' योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. त्याचा फायदा गोमंतकीयांना मिळेल. 

अधिसूचित केलेल्या दरानुसार १९७२ पूर्वीच्या बांधकामांना २५ रुपये प्रति चौरस मीटर, १९७३ ते १९८६ पर्यंतच्या बांधकामांना जमिनीच्या किमान किमतीच्या ५० टक्के, १९८७ ते २००० पर्यंतच्या बांधकामांना जमिनीच्या किमान किमतीच्या ७५ टक्के तर २००१ ते २०१४ पर्यंतच्या बांधकामांना सरकारने निश्चित केलेली जमिनीची किमान किंमत लागू केली आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या वर्गवारीनुसार २० टक्के दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरम देणार निर्णयाला आव्हान

कोमुनिदाद जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने आणलेले कायदे हे सदोष आहेत. राज्य सरकार खाजगी व स्वायत्त संस्थांवर असे निर्बंध लादू शकत नाही. त्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरमचे फ्रैंकी मोंतेरो यांनी मडगाव येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मोंतेरो म्हणाले की, कोमुनिदाद ही खाजगी स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेवर सरकारला निर्बंध लादण्याचा अधिकार नाही. पुढील एका महिन्यात या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून सरकारने निर्णय घेतला. बांधकाम नियमित करण्यास आमचा आक्षेप कायम आहे.

१५ दिवसांत इमारत परवाना

गोवा पंचायत राज (सुधारणा) कायदा, २०२५ बांधकाम आणि भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी पंचायत राज कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत इमारत परवाना अर्जावर निर्णय घेतला जाईल.

महिलांना रात्रपाळीचा मार्ग मोकळा

गोवा दुकाने आणि आस्थापन कायदा २०२५ राज्यातील दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, थिएटर आणि इतर आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या परिस्थितीचे नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. कामगार आता दरदिवशी हा १० तासांपर्यंत काम करू शकतो. परंतु, आठवड्यात ४८ तास मर्यादा आहे. नियमित वेतनाच्या दुप्पट दराने ओव्हरटाइम दिला जाईल. महिला सुरक्षा, वाहतूक आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह रात्रपाळीमध्ये काम करू शकतात. गोवा पायाभूत सुविधांवरील कर (सुधारणा) कायदा, २०२५ अन्वये कर संकलनाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.