चला, गोवा वाचवू या!; निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांची हाक, पणजीत महासभेला मोठी गर्दी

गोमंतकीयांनी यात सहभागी व्हावे, अशी भावनिक साद निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांनी घातली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पोर्तुगीजांविरुद्ध संघर्ष करून गोवा स्वतंत्र झाला. राज्य, भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी गोमंतकीयांनी लढा दिला. त्यानंतर सुशिक्षित आणि सक्षम लोकांचा गोवा देशातील सर्वोत्तम राज्य बनेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आजची परिस्थिती पाहून मनाला वेदना होत आहेत. गोव्याची वाटचाल पाहून भीती वाटू लागली आहे. म्हणूनच गोवा वाचविण्यासाठी लढा उभारण्याचा मी विचार केला असून गोमंतकीयांनी यात सहभागी व्हावे, अशी भावनिक साद निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांनी घातली आहे.

पणजी येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात काल न्यायमूर्ती रिबेलो यांच्या मार्गदर्शनाखाली महासभा पार पडली. व्यासपीठावर स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाई (दाद), सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. नोर्मा आल्वारिस, विद्यार्थी नेते उस्मान खान पठाण, आदिवासी नेते रवींद्र वेळीप, वास्तुविशारद तथा संशोधक ताहीर नोरोन्हा व कलाकार राजदीप नाईक यांची उपस्थिती होती.

न्या. रिबेलो म्हणाले की, आज गोव्यातील जनतेला मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे पाहून दुःख होत आहे. सरकारचे काम जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचे आहे. मात्र, सरकार जनतेकडे विरोधक म्हणून पहात आहे. मी जेव्हा गोवा वाचविण्यासाठी एक आवाज दिला, तेव्हा लोकांकडून मिळत असलेल्या प्रतिसादावरून मला जाणवले की, लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्यांना हक्काच्या नेतृत्वाची गरज आहे, आणि यासाठीच मी पुढाकार घेत आहे.

प्रमुख उपस्थिती....

महासभेला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार अॅड. कार्लस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्टा, विजय सरदेसाई, वेंझी व्हिएगस, क्रूझ सिल्वा, वीरेश बोरकर. तसेच आरजीचे नेते मनोज परब, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई, माजी मंत्री निर्मला सावंत, एलिना साल्ढाना, इतिहास तज्ज्ञ प्रजल साखरदांडे, राजन घाटे, अॅड. प्रतीक्षा खलप, अभिजीत प्रभूदेसाई, रामा काणकोणकर, रामराव वाघ, वाल्मिकी नायक व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

आधी समित्या, नंतर अॅक्शन प्लॅन

या लोकचळवळीत पुढे जाताना थेट अॅक्शन प्लॅन जाहीर करणे सोपे नाही. एका योग्य प्रक्रियेतून आम्ही ही चळवळ उभी केली पाहिजे. त्यासाठीच सुरुवातीला आम्ही एक समिती स्थापन करणार आहोत. समविचारी लोकांच्या सूचना व मुद्दे ऐकणार आहोत.

गावागावात अशा समित्या स्थापन केल्या जातील व नंतर योग्य अभ्यास करून आमचा ठोस अॅक्शन प्लॅन तयार केला जाणार आहे. या समित्यांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेश नसेल, असेही न्या. रिबेलो यांनी सांगितले.

खासगी ठराव दाखल करा

विकासाच्या नावाने डोंगर वगैरे कापले जात आहेत, त्याविरोधात खासगी ठराव विधानसभेत दाखल केला पाहिजे. यातून सरकारवर दबाव येतो. हवे असल्यास हा खासगी ठराव तयार करण्यास मी पूर्ण मदत करेन, असेही न्या. रिबेलो यांनी सांगितले.

सभेतील प्रमुख मुद्दे

राज्यातील डोंगर कापणी व सर्व प्रकारचा विकास तात्काळ बंद करण्याचे विधेयक आणण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे.

नगर नियोजन खाते (टीसीपी) कायद्यातील कलम १७ (२) व ३९ ए रद्द करणे, झोन बदल, अपुऱ्या रस्त्यांवर एफएआर वाढ बंद करणे. शेतजमीन फक्त शेतीसाठी असावी. ३० वर्षापासून गोव्यात राहणाऱ्यांनाच शेतीसाठी विक्री/हस्तांतरण करता यावे.

कायदे रद्द होईपर्यंत सर्व परवानग्या स्थगित ठेवणे व न सुरू झालेले/अर्धवट प्रकल्प तात्काळ थांबवावेत. २०२६ पासून गावा-गावात, २०२७ पासून शहरांत एनईईआरआय/सरकारी संस्थामार्फत सर्वेक्षण व्हावे.

पाणी उपलब्धतेशिवाय बहुमजली प्रकल्पांना परवानगी नको. निवृत्त न्यायाधीश समिती करून फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करावेत.

मांडवीतील कॅसिनो हटवा; सीआरझेड बेकायदेशीर बांधकामे पाडा. दोषी अधिकारी/व्यावसायिकांवर निलंबन, बडतर्फी व पेन्शन जप्ती करावी.