खनिज महामंडळ स्थापण्यास हयगय करणार नाही : मुख्यमंत्री

गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 8 रोजी सुनावणी होऊ शकते.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 8 रोजी सुनावणी होऊ शकते. खनिज व्यवसाय लवकर सुरू व्हावा म्हणून आणि खाणग्रस्त भागांतील लोकांच्या हिताचा विचार करून सरकार खनिज विकास महामंडळ स्थापन करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. त्याविषयी हयगय करणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री बोलत होते. सरकार खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास फेरविचार याचिका सादर केली आहे. दोन खाण कंपन्याही स्वतंत्रपणो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. आम्ही खाणप्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्याचाही यापूर्वी प्रयत्न केला. मी स्वत: खाणग्रस्त भागातून आमदार म्हणून निवडून येतो. खाण धंदा लवकर सुरू व्हायला हवा याच हेतूने मी खाण खाते स्वत:कडे ठेवले आहे. मी रोज खाण प्रश्नाचा पाठपुरावा करत आलो आहे. खनिज खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी प्रसंगी खनिज विकास महामंडळही स्थापन करता येईल. लोकांचे जर कल्याण होत असेल तर सरकार महामंडळही स्थापन करील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

डंप धोरणास मान्यता मागू 
गोव्यात जमिनींचा प्रश्न असल्याने खनिज लिजांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया ही वेळकाढू ठरेल काय किंवा त्यामुळे खाणी सुरू होण्यास विलंब लागेल काय याचा अभ्यास अॅडव्हकेट जनरल करत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. डंप धोरण जर निश्चित झाले तर खाणग्रस्त भागातील लोकांना व्यवसाय मिळेल. डंप धोरण ठरविण्यासाठी मान्यता देण्याची विनंती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयास करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

म्हादईचे पाणी वळवलेय 
म्हादई पाणीप्रश्नी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी अगोदरच काही प्रमाणात वळवले आहे हे मान्य करायला हवे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्र्यांनी जे तिसरे पत्र अलिकडेच कर्नाटकच्या गृह मंत्र्याला दिले आहे, त्यास कायद्याच्यादृष्टीने मोठासा अर्थ नाही. कारण पाणी तंटा लवादाच्या निवाडय़ाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. न्यायालयात आव्हान याचिकेवर निवाडा होईर्पयत लवादाचा निवाडा अधिसूचित होऊ शकत नाही व जोर्पयत तो अधिसूचित होत नाही, तोर्पयत कर्नाटक कळसा भंडुराचे कामही सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय वन मंत्रलयाच्या नव्या पत्रला मोठासा  अर्थ नाही. आम्ही म्हादईप्रश्नी कसलीच तडजोड करणार नाही. मी म्हादईच्या उगम स्थानाला देखील भेट दिलेली आहे.

राज्यातील कचरा प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. साळगाव येथे जसा आधुनिक प्रकल्प साकारला तसा प्रकल्प काकोडा येथे तसेच वेर्णा येथेही उभा राहिल. अन्य एका ठिकाणीही सरकार तसा प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. कच:याविषयी लोकांनीही जबाबदारीने वागायला हवे. स्वत:चा कचरा काढून दुस:याच्या बागेकडे टाकू नये. आम्ही वैद्यकीय कचरा, औद्योगिक कचरा, बांधकामाच्या ठिकाणचा कचरा या सर्वावर उपाय काढण्यासाठी वेगवेगळ्य़ा सुविधा उपलब्ध करणार आहोत. दहा वर्षापूर्वी गोव्याला कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करावा लागत नव्हता. आता तो लागत आहे. सरकारचा विविध कामांवर, साधनसुविधा निर्माणावर खर्च वाढला आहे. केंद्राकडून जसा पैसा येतो, तसा तो येथे खर्चही होतो. कोणतीच सामाजिक सुरक्षेची योजना सरकार बंद करणार नाही. राज्यात प्राथमिक शिक्षकांसाठी प्रथमच सक्तीने प्रशीक्षण कार्यक्रम सुरू केला गेला आहे. शिक्षकांचे ज्ञान कायम अपडेट होत रहावे, तरच ते विद्याथ्र्याना शिकवू शकतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.