मुंडकारांना सीएम न्याय देतील

यापूर्वी कोणताच मुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेता हे धाडस करत नव्हता. 

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी केलेली घोषणा ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. क्रांतीकारी घोषणा आहे, असे म्हणावे लागेल. यापुढे मुंडकारांना सेटल केल्याशिवाय भाटकार जमिनी विकू शकणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी बजावले आहे. अगोदर मुंडकारांना जमिनीतील हक्काचा वाटा द्या, तेवढा भाग मुंडकारांच्या नावे करा आणि मगच जमीन विक्रीचा व्यवहार करता येईल. मुख्यमंत्री सावंत यांनी मांडलेली ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही भूमिका खूप स्वागतार्ह आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला आणि तशी कायदेशीर तरतूद केली तर निश्चितच मुंडकारांना न्याय मिळू शकेल. भाटकारांचे व मोठ्या जमीनदारांचे नाक दाबले की मग तोंड उघडते. यापूर्वी कोणताच मुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेता हे धाडस करत नव्हता. 

विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांनी हे धाडस केले आहे. याबाबत खरे म्हणजे सर्वच गोमंतकीयांनी सरकारच्या या भूमिकेला पाठिंबा देण्याची गरज आहे. गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांना विकताना भूमिपुत्र मुंडकारांची कोणतीही कदर काही भाटकार करत नाहीत. गरीब व काही अर्धशिक्षित मुंडकारांच्या स्थितीचा काही धूर्त व लबाड भाटकार गैरफायदा घेतात. याविरोधात प्रथमच जर गोवा सरकार निर्णायक पाऊल उचलत असेल, तर या सरकारी निर्णयाला सकारात्मक दाद द्यावीच लागेल. सरकारने लवकर अध्यादेश जारी करावा. गोव्याच्या जमिनी विकून संपण्यापूर्वी मुंडकारांना न्याय द्यावा लागेल. देशातील अवघ्याच राज्यांत जमीन सुधारणा आल्या व त्यातून कधी आदिवासी समाज, कधी कुळांना तर कधी शेतकरी वर्ग यांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. काही राज्यांत जमीन सुधारणा कायद्यांसाठी चळवळी झाल्या. 

गोव्यात कोणतीच चळवळ सुरू नाही, पण बहुजन समाजाच्या मनात आंदोलन निश्चितच आहे. मुक्तीनंतर भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हे आंदोलन ओळखले होते. स्वर्गीय शशिकला काकोडकर यांनीही या मानसिक आंदोलनाची दखल घेऊन भूसुधारणा उपाय पुढे नेले होते. मध्यंतरीच्या काळात गोव्यात काही चुकीचे निर्णय काही सत्ताधाऱ्यांनी घेतले. मुंडकारांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थानही शिजले होते. आता मुंडकारांना न्याय मिळवून देण्याची अंतिम संधी आलेली आहे. 

'माझे घर' योजना अतिशय उपयुक्त ठरेल. निदान गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांच्या नावावर त्यांची घरे होऊ शकतील. तसेच सनद मिळेल, घरापुरती जमीन नावावर होईल. याच अनुषंगाने मुंडकारांना भाटकारांच्या पिंजऱ्यातून बाहेर येण्याची संधी मिळेल. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोमंतकीय बहुजन समाजाला दाखवलेले स्वप्न महत्त्वाचे आहे. ऐतिहासिक आहे. जर हे स्वप्न प्रत्यक्षात आले, खरे झाले, तर लोक निश्चितच मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देतील. कायदेशीर अडचणी दूर करण्याची जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांवर आहे. 

'माझे घर' योजनेचे अर्ज आता लोकांना अगदी सुलभपणे व सहजपणे मिळतील याची काळजी सरकारने घ्यावी. ऑनलाइन पद्धतीने हे अर्ज उपलब्ध करून देता येतील. आता पुन्हा मुंडकारांच्या विषयाकडे वळू या. राज्यात सर्वत्र जमिनींना खूप मोठी किंमत आलेली आहे. मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दिमाखात उभा राहिला व पर्यटन व्यवसायाचा पाया रुंदावला. आता जमिनींची विक्री हा मायनिंगसारखा व्यापक सोनेरी धंदा झालाय. 

काणकोणपासून बार्देश व पेडणे तालुक्यातील किनारपट्टीत नवनवे रियल इस्टेट व्यावसायिक तयार झाले आहेत. पंचायतीच्या राजकारणात उतरणारे तरुण लगेच जमिनींच्या डिलिंगचे व्यवसाय सुरू करतात. दिल्लीसह सगळीकडून बडे बिल्डर इथे येत आहेत व जमिनी विकत घेत आहेत. अशावेळी काही भाटकारांनाही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी सापडली आहे. पोर्तुगीज काळापासून जमिनीत असलेल्या मुंडकारांचे छोटे मोडके घर कधी एकदा कायमचे मोडून पडते व आपण जमीन विकून टाकतो असे भाटकारांना झालेले आहे. 

काही भाटकार आपले पिढीजात डोंगर विकत आहेत. अर्थात धंदा प्रत्येकाने करावा व श्रीमंतही व्हावे, पण मुंडकारांनाही घरासाठी व घरापर्यंत वाहन नेता येईल एवढी जमीन मिळायला हवी. मध्यंतरी मगोपचे आमदार जीत आरोलकर यांनी विधानसभेतही मुंडकारांच्या बाजूने आवाज उठवला होता. मुख्यमंत्री आता मुंडकारांचे त्रास कायमचे दूर करण्याचे पुण्यकाम करू पाहत असतील तर त्याला कुणी विरोध करण्याचे कारण नाही.