गोवा राज्य राजकीय सर्कस आणि जीवघेण्या राजकीय कसरतींसाठी प्रसिद्ध आहेच. राजकीय हाराकिरीसाठी हा छोटा प्रदेश देशात ओळखला जातो. या राज्यात कधी लुईस प्रोत बार्बोझांसारखे सभापती फुटतात; तर कधी रवी नाईक, बाबू कवळेकर आदी विरोधी पक्षनेते फुटतात. आठ ते दहा आमदारांची एकदम घाऊक पक्षांतरे होतात. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चिंधड्या उडविल्या जातात. लुईझिन फालेरो यांच्यासारखा नेता, माजी मुख्यमंत्री चक्क तृणमूल काँग्रेससारख्या गोव्यातील क्षुल्लक पक्षात जातो, राज्यसभा खासदारही होतो आणि मग नाईलाजाने खासदारकीचा राजीनामादेखील देतो.
गोव्याचे मतदारही सोशिक. ते बाबूश मोन्सेरात किंवा मिकी पाशेको-चर्चिल आलेमाव आदींच्या सर्व कवायती मनसोक्त पाहतात. कसरती करणाऱ्या राजकारण्यांकडून ते स्वतःचे मनोरंजन करून घेतात. आता गोव्यात राजकीय कुरघोडी, शहकाटशहाचे जे राजकारण रंगले आहे, त्यातूनही गोंयकारांची करमणूक होत आहे. कथित पार्टी विथ डिफरन्समध्ये हे घडत आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यातील संघर्ष गेल्या तीन वर्षांपासूनचा आहे. सोमवारी केंद्रातील नेत्यांनी दिल्लीत बैठक घेतली. मुख्यमंत्री सावंत व दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री राणे या दोघांनाही बोलवण्यात आले. वास्तविक प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनादेखील या बैठकीसाठी बोलवायला हवे होते, पण तसे घडले नाही. मुख्यमंत्री सावंत व मंत्री राणे हे दोन्ही वजनदार नेते आहेत. त्यापैकी मुख्यमंत्र्यांकडे साखळी विधानसभा मतदारसंघ आहे आणि ते स्वतः भाजपच्याच केडरमध्ये तयार झालेले हाडाचे कार्यकर्ते आहेत. मंत्री राणे सात-आठ वर्षांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले. त्यांच्याकडे पूर्ण सत्तरी तालुका आहे. विश्वजीतना प्रशासन जास्त चांगले कळते. अधिकाऱ्यांकडून फाइल्स लवकर हातावेगळ्या करून घेण्याची कला त्यांच्याकडे आहे, पण सावंत यांच्यासारखे ते पूर्ण राज्यभर पक्षाचे काम करत फिरत नाहीत, ही भाजपच्या कोअर टीमची खंत आहे.
सावंत मुख्यमंत्रिपदी असले तरी, राज्यात सातत्याने निर्माण होणारे प्रश्न अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळण्याचे कसब त्यांना दाखवावे लागेल. सावंत राज्यभर फिरून भाजपचे काम करण्यासाठी खूप कष्ट घेतात; पण प्रशासनाला वेग देणे, भ्रष्टाचार रोखणे, नोकऱ्यांची विक्री रोखणे वगैरे आघाड्यांवर ते कमी पडले. खुद्द भाजपच्या बैठकीत भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर बाबूशसारखा मंत्री आवाज चढवून बोलतो हे गेल्या पंधरवड्यात कोअर टीमने अनुभवले.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकऱ्या आपण विकल्या नाहीत, पण आरोप आपल्यावर झाला आणि मुख्यमंत्री आपल्या मदतीला धावून आले नाहीत, ही खंत बाबूशने बैठकीत व्यक्त केली होती. नोकऱ्या हाच या सरकारमध्ये कळीचा मुद्दा आहे. मंत्री विश्वजीत राणे यांनीदेखील हाच विषय दिल्लीत पोहोचवला. कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करून नोकर भरतीची सगळी सूत्रे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतली. त्यामुळे आपण सत्तरीच्या लोकांना जास्त नोकऱ्या देऊ शकत नाही, ही समस्या राणे यांनी दिल्लीत मांडली. अर्थात यावर केंद्रीय नेत्यांनी परवाच्या बैठकीत स्पष्ट तोडगा काढला की नाही, ते कळले नाही.
सावंत आणि राणे यांच्यात मनोमीलन व्हावे, म्हणून ती बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी बोलावली होती. मनोमीलन झाले की नाही, हे भविष्यात कळेलच. विश्वजीत जरी काँग्रेमसमधून आले असले तरी, त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचा विश्वास संपादन केला आहे. विश्वजीत यांना दिल्लीत गृहमंत्री असोत किंवा नड्डा साहेब असोत या सर्वांची भेट लवकर मिळते. काँग्रेसची सरकारे गोव्यात होती, तेव्हाही मुख्यमंत्री व मंत्री यांच्यात संघर्ष रंगायचे. आताही सावंत व राणे यांच्यातील संघर्ष जास्त रंगल्याने केंद्रीय नेत्यांनी दखल घेतली. वादावर तात्पुरती मलमपट्टी केली आहे, पण शहकाटशहाचे राजकारण संपले आहे, असे दिसत नाही. यातून प्रशासनावर परिणाम होतोय, लोकांचे मनोरंजनही होतेय, एवढे मात्र खरे.