पणजी: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आरोग्यविषयक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. ते मुख्यमंत्री झाले तरी शेवटी ते एक नागरिक आहेत असा युक्तीवाद अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठासमोर केला. मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्य विषयक माहिती उघड करण्यासंबधीच्या लोकांचो आधार संघटनेचे निमंत्रक ट्रॉजन डिमेलो यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद करताना ट्रॉजन डिमेलो यांच्या याचिकेच्या वैधतेवरच अ‍ॅडव्होकेट जनरल लवंदे यांनी बोट ठेवले. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांना आव्हान देणारी याचिका असल्याचा त्यांचा दावा होता. आरोग्य विषयक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनाही तो आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
खंडपीठात केलेल्या युक्तिवादात डिमेलो यांच्या वकिलांनी घटनेच्या तिसऱ्या २२६ व्या कलमाचा निर्वाळा देत मुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक पद असल्याचे स्पष्ट केले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची आरोग्य विषयक माहिती जाणून घेण्याचा लोकांना अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या आजाराचा राज्याच्या प्रशासनावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला. मुख्यमंत्र्यांची बोगस स्वाक्षरी करून अनेक फायली पुढे रेटल्या जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यही खालावल्यामुळे ते निर्णय घेण्यास सक्षम नाहीत. अशा वेळी प्रशासकीय अधिकारी व इतर त्याचा गैरफायदा घेतात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याची तपासणी डॉक्टरांच्या पथकाने करावी व मुख्यमंत्री खरोखरच निर्णय घेण्यासाठी कार्यक्षम आहेत की नाहीत याची शहनिशा करावी, अशी मागणी त्यांनी मूळ याचिकेत केली आहे. राज्यघटनेच्या विविध कलमांचा निर्वाळा देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांवरही न्यायालाचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी गुरूवारी होणार आहे.