चर्चिल पुन्हा भोवऱ्यात

पणजी : केंद्र सरकार आणि जपान सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून गोव्यात २००३ पासून राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विषयक ‘जैका प्रकल्पा’चे काम मिळविण्यासाठी गोव्यातील त्यावेळच्या एका मंत्र्यासह सरकारी अधिकाऱ्यांना सहा कोटी रुपयांची (९.७६ लाख डॉलर) लाच दिल्याची कबुली अमेरिकेतील लुईस बर्जर या कंपनीने तेथील एका खटल्यात दिली आहे. एवढेच नव्हे तर १७.१ दशलक्ष डॉलरचा दंड भरून हे प्रकरण मिटविण्याची तयारीही कंपनीने दर्शविली आहे. या वृत्ताने गोव्यात दिवसभर खळबळ उडाली व यात संबंधित मंत्री म्हणून चर्चिल आलेमाव यांच्या नावाची शक्यता वर्तविली गेल्याने ते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले.
अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या हवाल्याने वृत्तसंस्थेने वॉशिंग्टनहून दिलेल्या वृत्तात लाच दिलेल्या या मंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख नाही. तसेच हे कंत्राट कोणत्या काळातील आहे याचाही उल्लेख नाही; परंतु ‘जैका प्रकल्पा’च्या कामांचा संगतवार आढावा घेतल्यास हे कंत्राट सन २०१० मधील असल्याचे स्पष्ट होते. त्या वेळी गोव्यात काँग्रेसचे सरकार होते व चर्चिल आलेमाव सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होते. आलेमाव भ्रष्टाचाराबाबत नेहमीच वादग्रस्त ठरल्याने शनिवारीही गोव्यात सर्वत्र आलेमाव यांचेच नाव चर्चेत राहिले. आलेमाव यांच्या विरोधात यापूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे अन्य एका प्रकरणी एफआयआरही नोंद आहे.
लुईस बर्जर कंपनीचे दोन अधिकारी रिचर्ड हर्ष (वय ६१, राहणारे फिलिपाईन्स) आणि जेम्स मॅकलंग (वय ५९, राहणारे संयुक्त अरब अमिराती) या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा आरोप आहे. भारत व व्हिएतनाममधील जैकाच्या प्रकल्पांची कामे पाहण्यासाठी मॅकलंग यांनी यापूर्वी ज्येष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये या दोन्ही अधिकाऱ्यांना शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. जैकाविषयक सरकारी कामांच्या व्यवस्थापनाची कंत्राटे मिळविण्यासाठी लुईस बर्जर कंपनीने भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि कुवेतमधील अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने शनिवारी लुईस बर्जर ही कंपनी १७.१ दशलक्ष डॉलर गुन्हेगारी स्वरूपाचा दंड भरण्यास तयार झाली आहे, असे वॉशिंग्टनहून आलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
(पान २ वर)