‘चौगुले’ला दणका!

पणजी : पैरा-मये येथे खाणीमुळे २३ शेतकऱ्यांची शेतजमीन नष्ट झाल्याने त्याची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने चौगुले कंपनीला या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा, तसेच शेतजमीन पूर्वपदावर आणण्याचा आदेश दिला आहे.
पुणे येथील लवादाचे पश्चिम विभागीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. आर. किणगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा आदेश
देताना पिकाच्या हानीचा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे; परंतु सुधारित लागवड खर्चाच्या ५० टक्के याप्रमाणे २०१० ते २०१५ या कालावधीसाठी भरपाई म्हणून द्यावी, तसेच जमिनीची भरपाई म्हणून २ लाख रुपये प्रती हेक्टर द्यावेत आणि ही रक्कम आठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावी, असे कंपनीला बजावले आहे. उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी, तसेच विभागीय कृषी अधिकारी यांना ही भरपाई झळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी साहाय्य करण्यास सांगितले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लागवडीच्या नुकसानीचा अहवाल १६ डिसेंबर २०१३ रोजी दिला होता. शेतजमिनीत खाणमाती वाहत येऊन साचलेला गाळ काढण्यात यावा, तसेच नैसर्गिक पद्धतीने ही जमीन सुपिक बनवून द्यावी, असेही लवादाने आदेशात म्हटले आहे.
चौगुले खाण कंपनीने खाणींवरील तसेच वॉशिंग प्रकल्पातील पाणी सोडल्याने ते शेतात घुसून शेतीची हानी झाल्याचा दावा करीत स्थानिक शेतकरी सतीश नावेलकर व अन्य २२ शेतकऱ्यांनी लवादाकडे धाव घेतली होती. कंपनीकडून भरपाईची रक्कम जमा झाल्यानंतर झळग्रस्त शेतकऱ्यांना ती वितरित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या सर्व बाबींची पूर्तता झाली की नाही, याबाबत तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आला आहे.
पावसाळ्यात खाणींची माती वाहत येऊन शेतात पसरण्याने पिके नष्ट होण्याबरोबरच शेतजमिनी नापिक बनण्याचे प्रकार राज्यात अनेक ठिकाणी घडलेले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी यामुळे शेती-बागायती सोडून दिलेली आहे.
वरील खटल्यात अर्जदारांच्या वतीने एस. एन. जोशी व बी. पी. नाटेकर, केंद्र सरकारच्या वतीने महेश आमोणकर, तर चौगुले अ‍ॅण्ड कंपनीच्या वतीने ए. पी. आकुड यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)