सीबीआय चौकशी करा : न्या. शहा

सद्गुरू पाटील ल्ल पणजी पणजी पणजी पण्
गोव्यातील बहुतेक बड्या खाण कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत खनिज व्यवसाय क्षेत्रात मोठे घोटाळे केल्याचे शहा आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय), प्राप्तीकर व अन्य बड्या यंत्रणांकडून या घोटाळ्यांची व खाण कंपन्यांच्या व्यवहारांची चौकशी व्हायला हवी, अशी शिफारस निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या आयोगाने केली आहे. या ३४५ पानी अहवालाची प्रत ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली आहे.
राज्यातील जवळजवळ सर्वच बड्या खाण कंपन्यांची नावे आणि त्यांचे कारनामे या तिसऱ्या अहवालातून प्रकाशात आणण्यात आले आहेत. जागरूक नागरिक व पर्यावरणवादी गेली दोन वर्षे राज्यातील खाण घोटाळ्यांबाबत जी चर्चा करत आहेत, त्या चर्चेवर शिक्कामोर्तब करणारा हा अहवाल आहे. गोव्यात प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या काही खाण व्यावसायिकांनी गोव्याला कसे लुटले, हे शहा आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालाने अधिक स्पष्ट केले आहे. खाण खात्याचे अधिकारी, आयबीएमचे अधिकारी व इतरांवर आयोगाने ठपका ठेवला आहे. समान गुन्ह्यांसाठी काही कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करावी व काहीजणांना मोकाट सोडावे, अशी पक्षपाती पद्धत आयबीएमने स्वीकारल्याचे पान क्रमांक २२ वर आयोगाने नमूद केले आहे.
या खाण घोटाळ्यांवेळी फेमा कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. मनी लाँडरिंगचाही गोव्यातील खाण घोटाळ्यांशी संबंध आला असून याची चौकशी केंद्रीय यंत्रणांनीच करायला हवी, असे शहा आयोगाने नमूद
केले आहे. पर्यावरणविषयक दाखले
आणि वनविषयक मान्यता नसतानाही गोव्यात खाण कंपन्यांना उत्खनन करू दिले गेले. हा गोव्यातील सर्वांत मोठा बेकायदा प्रकार आहे. तसेच खाण कंपन्यांनी इनव्हॉयसिंग करून कोट्यवधी रुपयांचा कर कसा चुकविला, याचेही दाखले शहा आयोगाने पानोपानी दिले आहेत.