कळसाप्रश्नी पुन्हा कर्नाटकी कुरघोडी

डिचोली : म्हादई पाणीवाटप जललवादाच्या सातत्यपूर्ण विरोधाला तसेच वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाला हरताळ फासत कर्नाटकने पुन्हा एकदा कळसा प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे गोव्यावर पुन्हा एकदा पाणीसंकट उभे ठाकले आहे.
जललवादासमोर गोव्याची बाजू भक्कम असल्याने कर्नाटकचे धाबे दणाणले होते. त्यानंतर गेले पाच महिने त्यांनी राजकीय नेते, धार्मिक नेते, अभिनेते, शेतकरी यांना रस्त्यावर उतरवत आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला आहे. सतत राज्य व केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळास पाचारण करून कर्नाटकने पाण्याचा हट्ट धरला होता. मात्र, पंतप्रधानांनी त्यांना फारशी दाद न दिल्याने राजकीय नेते सैरभैर झाले असून चार महिने आंदोलन चालले आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी असलेली जललवादासमोरील सुनावणी न्यायमूर्ती पांचाळ आजारी असल्याने २३ फेबु्रवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
याच गोष्टीचा फायदा उठवत कर्नाटकने मशिनरी व इतर सामग्री एकत्र आणून कामाला सुरुवात केल्याने कर्नाटकची चाल धोकादायक असल्याचे दिसून आले आहे. गोव्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा गोव्याला मोठी किंमत मोजावी लागणार असल्याची भीती राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली आहे. मे २०१४ रोजी कळसा येथे मलप्रभेत जाणारे पाणी अडवण्यासाठी बांध घालण्याचा आदेश दिल्यानंतर कर्नाटकने आठ महिने काम बंद ठेवले होते. त्यानंतर पुन्हा काम सुरू केले. गेल्या दोन सुनावणीदरम्यान बंद असलेले काम आता नव्याने सुरू करण्याचा घाट घातल्याने म्हादईच्या अस्तित्वाची लढाई तीव्र करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कळसा येथे उभारलेला बांध तोडण्याची धमकी उत्तर कर्नाटकातील नेत्यांनी वारंवार दिली आहे. यादरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या बांधाला पूर्ण संरक्षण देण्याची हमी दिली होती. या ठिकाणी संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, आता प्रत्यक्षात नव्याने काम सुरू करण्यात आल्याने कर्नाटक नवी चाल खेळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक घेऊन केंद्रावर दबाव आणण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न कर्नाटकने चालवला असून गोव्यावर कुरघोडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालूच आहे. न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर सामंजस्याने पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करणाऱ्या कर्नाटकाला गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. तसेच केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही या प्रश्नी लवादाच्या कक्षेबाहेर प्रश्न सोडवण्यास हरकत घेतलेली असून प्रत्येक कृतीने गोव्याने कर्नाटकाला कात्रीत पकडल्याने कर्नाटकाचे धाबे दणाणले असून काम सुरू करून गोव्यावर कुरघोडी करण्याचा नवा डाव आखला आहे.
(प्रतिनिधी)