कॅपिंगमुळे येणार खाण व्यवसायावर मर्यादा

नूतनीकरणानंतरही अडथळा : लिज करारांच्या अधिसूचनेकडे व्यावसायिकांचेही लक्ष

पणजी : सरकारने खनिज खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण केले, तरीही प्रत्येक खाणीसाठी उत्खननाकरिता कॅपिंग लागू झाले असल्याने पूर्वीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात खाण व्यवसाय चालू शकणार नाही. कॅपिंगमुळे मर्यादा आली आहे, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही खनिज लिजांचे २0 वर्षांसाठी नूतनीकरण केले आहे. २००७ सालापासून ही २0 वर्षे लागू होतात. २०२७ साली २0 वर्षांचा काळ संपतो. मोठ्या संख्येने लिजांचे नूतनीकरण झाले, तरी राज्यात पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकणार नाही. कॅपिंग महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
खाणबंदी लागू झाल्यापासून सरकार ट्रकमालक व बार्जमालकांसाठी अर्थसाह्य देण्याची योजना राबवत आहे. तथापि, आता ट्रकांचे चालकही आपल्याला अशी योजना लागू करा, अशी मागणी करत सरकारजवळ येत आहेत. खाणग्रस्त भागातील हॉटेलवाले व गॅरेजवालेही येत आहेत. खाणी बंद झाल्याने आपले ग्राहक कमी झाले, असे सांगत केस कापणारे व्यावसायिकही आता शासकीय अर्थसाह्याची मागणी करत आपली भेट घेत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे प्रकार चुकीचे आहेत, असे पार्सेकर म्हणाले.
नूतनीकरण अधिसूचित नाहीच!
गोवा सरकारने लिज नूतनीकरण केले, तरी एकाही लिजाबाबत अधिसूचना जारी न झाल्याने खाण व्यावसायिकही थोडे अस्वस्थ आहेत. आपल्यालाही लिज कराराबाबत अधिसूचना प्राप्त होऊ शकली नाही, असे क्लॉड अल्वारिस यांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत अधिसूचना येत
नाही, तोपर्यंत लिज करारास अर्थ राहत नाही,
असे या विषयाचे अभ्यासक राजेंद्र काकोडकर यांचेही म्हणणे आहे. सरकारने नूतनीकरणाबाबत दोष ठेवू नये. अन्यथा कुणीही न्यायालयात जाण्याचा धोका संभवतो, असे हरिष
मेलवानी म्हणाले.
(खास प्रतिनिधी)