स्वतंत्र पाणी खात्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे पेयजलाचे नियोजन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभाजनास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून लवकरच 'स्वतंत्र पाणी विभाग' स्थापन केला जाईल. बांधकाम खात्यातील इच्छुक अभियंत्यांनी नवीन खात्यात यावे, यासाठी सरकार ऑफर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

काल, बुधवारी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सावंत म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम खाते आता केवळ रस्ते व इमारती याच गोष्टी पाहील. स्वतंत्र पाणी विभाग पूर्णपणे पेयजलासाठी समर्पित असेल. पुढील पंचवीस वर्षांचे नियोजन करणे हे नवीन खात्याच्या स्थापनेचे उद्दिष्ट आहे. जलाशयांपर्यंत पाणी आणण्यासाठी जलस्रोत खाते जबाबदार असेल. तर पाणी विभाग लोकांना घरोघरी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जबाबदार असेल. या खात्यात मुख्य अभियंता नेमला जाईल. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्यात जे कार्यकारी अभियंता किंवा सहाय्यक अभियंता व इतर पदावर आहेत. त्यांना त्याच पदावर पाणी खात्यात घेतले जाईल. सरकार तशा पद्धतीच्या ऑफर्स या अभियंत्यांना देणार आहे. नवीन पाणी विभागासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद केली जाईल. त्यामुळे बांधकाम खात्यावरील भार कमी होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

परदेशात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने तरुणांची फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने दोन गोमंतकीयांना निर्वासित ठरवून परत पाठवले यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, एनआरआय आयुक्त सर्व गोष्टींवर नजर ठेवून आहेत. परंतु लोकांनीही विदेशात नोकऱ्यांच्या आमिषाने एजंटांना पैसे देऊ नयेत. सायबर फ्रॉडमध्ये गोव्यात वर्षाकाठी शंभर कोटींचा गंडा घातला जातो, ही चिंताजनक बाब आहे.

स्वातंत्र्य सैनिकांची ६० ते ७० मुले नोकऱ्यांपासून वंचित

एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वातंत्र्यसैनिकांची ६० ते ७० मुले अजून नोकरीपासून वंचित आहेत. काही जणांना मनुष्यबळ विकास महामंडळाने नोकऱ्या देऊ केल्या होत्या. परंतु त्यांनी त्या स्वीकारलेल्या नाहीत. याआधी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्याच्या बाबतीत थोडाफार गोंधळ झाला होता. एकेका घरात तीन-तीन सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेलेल्या आहेत. आता मी यावर कटाक्षाने लक्ष ठेवून आहे. ६० ते ७० जण जे वंचित आहेत, त्यांना कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीवर घेतले जाईल.

हिंसक कुत्र्यांवर बंदी

रॉटविलर आणि पिटबुल्स या हिंसक कुत्र्यांवर राज्यात बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. लवकरच त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला जाणार आहे. ज्यांच्याकडे रॉटविलर आणि पिटबुल्स कुत्रे आहेत त्यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडे अशा प्रकारचे हिंसक कुत्रे याआधीच आहेत त्यांनी त्यांचा इतरांना त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गोव्यात हिंसक कुत्र्यांनी लोकांचे चावे घेण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. प्रकरणे पोलिसांपर्यंत पोहोचून मालकांवर कारवाईही झालेली आहे. राज्यात प्रथमच हिंसक कुत्र्यांची माहितीही गोळा केली जाणार आहे.