भाजप आमदारांचा, मंत्र्यांचा कार्निव्हल

पणजी : साध्या साध्या गोष्टींवरून काँग्रेस पक्षावर उठसूठ टीकेची झोड उठविणाऱ्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज कोलांटउडी मारली. त्यांच्या कृपेने सहा आमदार आणि मंत्री ब्राझीलमध्ये कार्निव्हल साजरा करणार आहेत. राज्याच्या भंडारात खडखडाट असताना आमदार आणि मंत्री मात्र ब्राझीलमध्ये जिवाचा गोवा करण्यास जाणार आहेत. यास विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला असला तरी पर्रीकर मात्र भाजप आमदारांचे, मंत्र्यांचे समर्थन करत होते.
क्रीडामंत्री रमेश तवडकर यांच्यासह या दौऱ्यात मच्छीमारमंत्री आवेर्तीन फुर्तादो, वीजमंत्री मिलिंद नाईक, आमदार कार्लुस आल्मेदा, आमदार कायतान सिल्वा व आमदार ग्लेन टिकलो सहभागी होणार आहेत. या सहाजणांना अभ्यास दौऱ्याच्या गोंडस नावाखाली सरकारी खर्चातून फुटबॉल सामने पाहण्यासाठी ब्राझीलला पाठवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यास प्रदेश काँग्रेसने जोरदार विरोध केला आहे.
सरकारी तिजोरीतून ८९ लाख रुपयांच्या उधळपट्टीला हरकत घेताना काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी जनतेच्या पैशांचा हा निव्वळ अपव्यय असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करू नका, असा सल्ला देत आहेत तर दुसरीकडे भाजपचेच सरकार येथे सरकारी तिजोरीचा आपल्याला हवा तसा वापर करीत आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शिष्टमंडळात फक्त आमदारांचाच समावेश असून अधिकाऱ्यांचा समावेश केलेला नाही. चालू महिन्याच्या अखेरीस या सहाजणांचा दौरा आयोजिला आहे.
फुटबॉल क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा अर्जुन पुरस्कार विजेते ब्रह्मानंद शंखवाळकर व ब्रुनो कुतिन्हो या दोघांनी ब्राझीलला जाण्याची इच्छा दर्शविली होती; परंतु त्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश केलेला नाही. गोव्यातील फुटबॉलप्रेम सर्वज्ञात आहे. या विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी १३ जुलै रोजी ब्राझीलमध्ये रियो येथे होणार आहे. कामत पुढे म्हणतात की, प्रादेशिक आराखडा, कॅसिनो, बेकायदा खाणींच्या प्रश्नावर २0१२च्या विधानसभा निवडणुकीत पर्रीकरांनी आश्वासने दिली होती, त्या प्रत्येक बाबतीत शब्द फिरवला. जनतेचा पैशांची उधळपट्टी न करण्याच्या आश्वासनावरही त्यांनी ‘यू टर्न’ घेतला. फुटबॉलची जाण असलेल्या व या क्षेत्रातील तीन तज्ज्ञांना पाठवले असते तर समजता येण्यासारखे होते. मात्र, सरकारने अर्जुन पुरस्कार विजेत्यांनाही डावलले. एकीकडे उपमुख्यमंत्री राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगतात, दुसरीकडे सरकारच अशी उधळपट्टी करते. (प्रतिनिधी)