मये विधेयक सरकारकडे परत

पणजी : मयेतील स्थलांतरितांच्या मालमत्तेबाबत गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक (अ‍ॅबोलिशन आॅफ प्रोप्राईटरशिप्स टायटल्स अ‍ॅण्ड ग्रँट्स आॅफ लँड्स बिल-२०१४) मावळते राज्यपाल भारत वीर वांच्छू यांनी मंजुरी न देता गोवा सरकारकडे परत पाठवले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे राज्यपालांनी काही शंकांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. ही माहिती स्वत: राज्यपालांनी दिली.
राज्यपालांनी हे विधेयक गोवा विधानसभेकडे फेरविचारार्थ पाठविलेले नाही. त्यांनी थोडी वेगळी भूमिका घेत काही शंका नमूद केल्या आहेत. शंकांचे निरसन करण्यासाठी हे विधेयक मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडे म्हणजे सरकारकडे परत पाठवले आहे. त्यामुळे विधेयक विधानसभेसमोर पुन्हा नेण्याची सरकारला गरज नाही. वांच्छू यांच्याजवळ विधेयक बरेच दिवस राहिले. त्यांनी कायदेशीरदृष्ट्या विधेयकाचा अभ्यास केला. शेवटी काही शंका उपस्थित झाल्यानंतर त्या सरकारला कळविल्या आहेत. सरकार शंकांबाबत नव्या राज्यपालांना कदाचित स्पष्टीकरण देईल किंवा आहे त्याच स्थितीत नव्या राज्यपालांकडून विधेयक मंजूरही करून घेईल.
मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचे अधिकार मयेतील लोकांना आम्ही देत आहोत व त्यासाठीच संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याच्या धर्तीवर अ‍ॅबोलिशन आॅफ प्रोप्राईटरशिप्स टायटल्स अ‍ॅण्ड ग्रँट्स आॅफ लँड्स हे विधेयक आणल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मयेतील जागेमध्ये काही खनिज व्यावसायिकांचाही इंटरेस्ट आहे. अर्थात, राज्यपालांच्या ते लक्षात आले होते की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. गोवा मुक्त झाला असल्याने मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेला पोर्तुगीज कायदा लागू होत नाही. तथापि, मयेसंबंधी गोवा सरकारच्या या विधेयकास पोर्तुगाल सरकारने आक्षेप घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी आणि मयेतील लोकांनी एकत्र येऊन पोर्तुगालचा निषेध केला होता. तसेच त्यांनी राज्यपाल वांच्छू यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिले होते. वांच्छू यांनी या विधेयकास मंजुरी द्यावी, अशी विनंती स्वातंत्र्यसैनिकांनी केली होती.
(खास प्रतिनिधी)