पणजी : गोव्यातील सत्ताधारी भाजपप्रणीत आघाडीतील घटक पक्ष व अपक्षही आक्रमक बनलेले आहेत. पण लोकसभा निवडणुका चार महिन्यांवर आलेल्या असताना घटक पक्षांना किंवा अपक्षांना दुखवणे गोव्यातील भाजपलाही परवडत नाही. बिहारमध्ये लोकसभेच्या जागा वाटपावेळी भाजपने जनता दल युनायटेड (जेडीयू) व लोकजनशक्ती पक्षासोबत (एलजेपी) जशी तडजोडीची व सौम्य भूमिका घेतली, तशीच अगतिकतेची भूमिका गोवा सरकार चालविताना भाजपला गोव्यातील घटक पक्षांबाबत घ्यावी लागत आहे.
बिहारमध्ये गेल्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप 22 जागा जिंकला होता. तिथे घटक पक्षांच्या दबावामुळे पाच जागांवर अगोदरच पाणी सोडण्याची वेळ भाजपवर आली. गोव्यातही गोवा फॉरवर्ड, मगो पक्ष आणि अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे, गोविंद गावडे यांच्यासमोर भाजप अगतिक बनलेला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लोकसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत तरी टीकायला हवे व त्यामुळे स्वत: मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी आणि भाजपनेही घटक पक्षांसमोर नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे गंभीर आजारी असल्यानेही त्यांना आपली भूमिका सौम्य करावी लागली आहे. एरव्ही पर्रीकर यांच्यासमोर मंत्रिमंडळ बैठकीत कधीच कुणी मंत्री आवाज वाढवत नव्हते. मात्र गेल्या आठवडय़ातच कॅबिनेट बैठकीवेळी मंत्री जयेश साळगावकर, गोविंद गावडे, बाबू आजगावकर आदींनी नोकरभरती व अन्य विषयांवरून अत्यंत आक्रमक भूमिका स्वीकारली.
वीज खात्यात कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करताना आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांना स्थान दिले गेले नाही, अशी तक्रार करत तीन-चार मंत्र्यांनी भाजपचे मंत्री निलेश काब्राल यांना चक्क मुख्यमंत्र्यांसमोर घेरले. र्पीकर यांच्यासमोर मंत्र्यांनी आवाज वाढवत काब्राल यांची कोंडी केली. सरकारला आमचा पाठींबा नको आहे काय, अशी थेट विचारणा कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनीही केली.
काही दिवसांपूर्वी आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांनी प्रशासन चालत नाही व निषेध म्हणून आपण सचिवालयातच जात नाही, असे जाहीरपणे सांगून टाकले. तीन मोठय़ा राज्यांमध्ये अलिकडे भाजपची सत्ता गेल्यानंतर तर गोव्यातील घटक पक्षांचे बळ वाढले आहे. प्रशासन चालण्यासाठी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा सोपविला जावा, अशी मागणी मगो पक्षाने सातत्याने केली आहे.गोव्यात लोकसभेच्या दोनच जागा आहेत. कुणी घटक पक्ष भाजपकडे त्यापैकी एक जागा मागणार नाही पण लोकसभा निवडणुकीवेळी घटक पक्ष व अपक्ष भाजपला मदत करण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे.