पणजी : सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधातील आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊन नियमभंग करीत असल्याचे आढळून आल्याने दक्षता खात्याने परिपत्रक काढून अशा कर्मचाऱ्यांविरुध्द कारवाईचा इशारा दिला आहे. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष आदी विरोधी राजकीय पक्षांनी या परिपत्रकावर हल्लाबोल केला आहे.
खात्याचे संचालक संजीव गांवस देसाई यांनी या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, सरकारचा निषेध करणाºया किंवा सरकारच्या धोरणावर टीका करणाºया कोणत्याही आंदोलनात सरकारी कर्मचाºयांनी सहभागी होऊ नये तसेच निवेदनांवर सह्या करु नयेत, असे बजावण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाºयांच्या सह्या असलेली निवेदने राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर करण्यात आल्याचे आढळून आलेले आहे. १९६४ च्या केंद्रीय नागरी सेवा नियमांचा हा भंग आहे. सरकारी कर्मचाºयांनी कोणत्या गोष्टींचे पालन करावे हे या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. नियमांचे पालन न करणाºया कर्मचाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे बजावण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी हे अलोकशाही कृत्य असल्याचे म्हटले आहे. कामत म्हणतात की, प्रत्येकाला अन्यायाविरुध्द लढण्याचा अधिकार आहे. हे परिपत्रक सरकारने त्वरित मागे घ्यायला हवे. मेहनत घेऊन काम करणाºया सरकारी कर्मचाºयांना कोविडच्या या महामारीत सरकारने उलट अधिकाधिक पाठिंबा द्यायला हवा. जेणेकरुन या कर्मचाºयांवर आंदोलनाची पाळीच येऊ नये. हे सरकार चतुर्थीकाळात कर्मचाºयांना पगार देण्यास अपयशी ठरले. कर्मचाºयांची गृह कर्ज योजनाही सरकारने मागे घेतली. सरकारने आपली हेकेखोर भूमिका चालूच ठेवली आहे. सरकारने कर्मचाºयांना न्याय दिला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे.
भाजप सरकार कोविड महामारी हाताळण्यास अपयशी ठरले असल्याचा आरोपही कामत यांनी केला आहे. रुग्णांना जमिनीवर झोपविले जाते. डॉक्टर, परिचारिका तसेच अन्य वैद्यकीय कर्मचाºयांना मास्क, आवश्यक ती उपकरणे पुरविली जात नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारचे आरोग्य कर्मचारीही एक दिवस उठाव करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समर्पित वृत्तीने काम करणाºया आरोग्य कर्मचाºयांचा आवाज बंद करण्यासाठीही हे परिपत्रक काढण्यात आले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताबडतोब श्वेतपत्रिका काढावी या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. ही तर सरकारची दादागिरी : गोवा फॉरवर्ड
गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी पत्रकार परिषदेत या परिपत्रकाचा निषेध केला. सरकारने दादागिरी चालवली असल्याचा आरोप करीत गोवा फॉरवर्ड कर्मचाºयांच्या पाठीशी राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २00७ ते २0१२ या काळात भाजपने विरोधात असताना सरकारी कर्मचाºयांना घेऊन अनेक आंदोलने केली होती, याची आठवण त्यांनी करुन दिली. दुर्गादास यांनी असा आरोप केला की, सरकारने अशा प्रकारची परिपत्रके काढून दादागिरी चालवली आहे. अन्यायाविरुध्द किंवा मानवी हक्क उल्लंघनांबाबत बोलल्यास देशद्रोही ठरविले जाते. ही निव्वळ हुकूमशाही आहे. सरकारी कर्मचाºयांविरुध्द अशा प्रकारची परिपत्रके काढायला हे कर्मचारी वेठबिगार नव्हेत, असेही त्यानी म्हटले आहे. कर्मचाºयांनी सरकारच्या या धमक्यांना बळी पडण्याचे कारण नासल्याचेही दुर्गादास यांनी म्हटले आहे. सरकारची निव्वळ धमकीची भाषा : ‘आप’
दरम्यान, आम आदमी पक्षाने ही तर निव्वळ धमकीची भाषा असल्याचा आरोप करीत परिपत्रकात नवीन काही नसल्याचे म्हटले आहे. पक्षाचे समन्वयक एल्विस गोम्स म्हणतात की, कोविड व्यवस्थापनातील अपयश आणि राज्याला सामोरे जावे लागत असलेल्या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे प्रशासन कोलमडलेले आहे आणि त्याचे परिणाम म्हणून अशा प्रकारची परिपत्रके काढली जात आहेत. सरकार स्वत:चेच अपयश लपविण्याच्या प्रयत्नात स्वत:च्याच कर्मचाºयांची अप्रतिष्ठा करीत आहे. कर्मचाºयांना देशद्रोही ठरविले जात आहे. सरकारच्या या धमक्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.