पणजी - सेझसाठी ज्या जमिनी गोवा सरकारने अगोदर दिल्या व मग सेझ रद्द करून त्या जमिनी परत घेतल्या, त्या 24 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनींपैकी पाच लाख चौरस मीटर जमिनीचा लवकरच लिलाव पुकारला जाणार आहे. गोवा सरकारच्या आर्थिक विकास महामंडळाऐवजी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने या जमिनींचा लिलाव पुकारावा असे सरकारी पातळीवर ठरले आहे.
गोवा सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने दहा वर्षापूर्वी सात सेझसाठी पाच मोठय़ा कंपन्यांना सुमारे पस्तीस लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन दिली होती. गोव्यात सेझ नको, अशी भूमिका 2007 साली त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व भाजपाने घेतली होती. दिगंबर कामत हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते व गोव्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर होते. सेझसाठी जमिनी दिल्या गेल्या तेव्हा प्रतापसिंग राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचेच सरकार अधिकारावर होते. नियमांचे पालन न करता या जमिनी दिल्या असा विरोधी भाजपाचा तेव्हा आक्षेप होता. त्यामुळे दिगंबर कामत सरकारने सेझ रद्द करून टाकले. मात्र सेझ कंपन्या न्यायालयात गेल्या होत्या. सेझ रद्द झाले तरी, 35 लाख चौमी क्षेत्रफळाची जमीन सेझ कंपन्यांच्याच ताब्यात राहिली होती. आपण गोव्यात जमिनी घेताना गोवा सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळाला जी रक्कम दिली होती, ती रक्कम व्याजासह परत केली जावी, अशी विनंती सेझ कंपन्यांनी केली.
गोवा सरकारने तडजोडीची भूमिका घेतली व सेझ कंपन्यांना व्याजासह अलिकडेच रक्कम परत केली. अशा प्रकारे रक्कम परत करण्याचा निर्णय हा एप्रिल 2017 नंतर मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर घेतला गेला. सातपैकी पाच सेझ कंपन्यांनी 24 लाख चौरस मीटर जमीन सरकारला परत केली. यापैकी पाच लाख जमिनीचा लिलाव आर्थिक विकास महामंडळाने करावा अशी भूमिका अगोदर भाजपा सरकारने घेतली होती. मात्र ही भूमिका आता सरकारने बदलली आहे. आर्थिक विकास महामंडळाऐवजी औद्योगिक विकास महामंडळाने लिलाव पुकारावा असे ठरले आहे. आता दिगंबर कामत विरोधी पक्षनेते आहेत व त्यांनी या लिलावाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे गोव्यात सेझ जमिनींचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.