पणजी : गोव्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला असून मंगळवारी काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन एक दिवसाचे खास विधानसभा अधिवेशन बोलवावे आणि सरकारला बहुमत सिध्द करण्यास सांगावे, अशी मागणी करत काँग्रेस बहुमत सिद्ध करायला तयार आहे, असे सांगितले. त्यावर, चार दिवसात आपण या मागणीवर निर्णय घेतो, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले आहे. आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स वगळता काँग्रेसचे पंधरा आमदार यावेळी उपस्थित होते.
काँग्रेस आमदारांनी सुमारे दीड तास राज्यपालांसोबत चर्चा केली. सरकार अल्पमतात आलेले आहे. घटक पक्ष आघाडी सरकारबरोबर नाहीत, असा दावा करीत सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेसला निमंत्रण द्यावे, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी भेट घेऊन परतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, राज्यपालांनी या मागणीवर चार दिवसात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. राज्यातील आघाडी सरकारकडे बहुमत राहिलेले नाही. त्यामुळे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे. काँग्रेसकडे सरकार स्थापनेसाठी पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा करताना कवळेकर म्हणाले की, ‘इतर पक्षांच्या आमदारांचा काँग्रेसला पाठिंबा आहे.’ काँग्रेसमध्ये नेतृत्त्वावरुन मतभेद असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची संधी दिल्यास नेता जाहीर करु, असेही ते म्हणाले.
विधानसभा विसर्जित करु नये किंवा राष्ट्रपती राजवटही लागू करु नये. त्याऐवजी काँग्रेसला सरकार स्थापनेची संधी द्यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे, असेही कवळेकर म्हणाले. भाजप सरकारचा पूर्वीचा इतिहास पाहता सरकार अस्थिरतेच्या गर्तेत आल्यावर एकतर विसर्जित करण्याची किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे कारस्थान केलेले आहे. 2002 साली असाच प्रकार राज्यात घडला होता. त्याची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका, तशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव आल्यास फेटाळून लावा. हे सरकार बडतर्फ करुन काँग्रेसला सत्ता स्थापनेची संधी द्या, अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केल्याचे कवळेकर यांनी सांगितले. म्हादई, खाणबंदी, फॉर्मेलिनयुक्त मासळी आदी अनेक गंभीर विषय गाजत असताना सरकार सुस्त आहे. प्रशासन चालत नाही. प्रशासन कोलमडले आहे. विकासकामे ठप्प झालेली आहेत. केवळ महामार्गांचे तेवढे काम दिसते. राज्यात उर्वरित ठिकाणी कोणतीही विकासकामे झालेली नाहीत. मुख्यमंत्र्यांसह तीन आमदार आजारी असून सरकारचे कामच ठप्प झाले आहे आणि विकासाला खीळ बसला आहे, याकडेही काँग्रेसकडून राज्यपालांचे लक्ष वेधण्यात आले.