गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, आम आदमी पार्टीची मागणी

गोव्यात विधानसभा विसर्जित करुन काळजीवाहू सरकार ठेवल्यास राज्याची स्थिती आणखी वाईट होईल, त्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे.

पणजी : गोव्यात विधानसभा विसर्जित करुन काळजीवाहू सरकार ठेवल्यास राज्याची स्थिती आणखी वाईट होईल, त्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे. आयपीबी बैठकीत तब्बल २३0 कोटींचे प्रकल्प मंजूर करणे हा एक घोटाळा असल्याचा आरोपही करण्यात आला. 

पत्रकार परिषदेत पार्टीचे निमंत्रक एल्विस गोम्स यांनी एका प्रश्नावर उत्तर देताना राष्ट्रपती राजवटच योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. आयपीबीकडे आलेले बड्या कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीचा त्यांनी समाचार घेतला. आयपीबी बैठकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना समोर आणून आजारपणाच्या कठीण परिस्थितीतही त्यांना पार्टीने उघडे पाडले, अशी टीकाही त्यांनी केली. बैठकीत प्रकल्पांना दिलेली मंजुरी ही राज्याची आणि जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी आधी मोठ्या रकमेची दलाली स्वीकारलेल्यांनी ही बैठक घेतली. हा खोटारडेपणा किती काळ चालणार आहे, असा सवाल करण्यात आला. बैठकीत गोवेकरांच्या किंवा येथील युवावर्गाच्या हिताची कोणतीही चर्चा केली नाही. राज्यातील अधिकाधिक जमिनी घशात कशा घालता येतील, याबाबत चर्चा झाल्याचा आरोप एल्विस यांनी केला. 

पार्टीचे नेते सिध्दार्थ कारापूरकर म्हणाले की, ‘ मनोहर पर्रीकर यांना आजारणाच्या या कठीण काळात विश्रांती देण्याचे सोडून त्यांना बैठक घ्यायला लावली. आयपीबीकडील प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई काही स्वार्थी राजकारण्यांना होती. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पर्रीकर यांना स्वादुपिंडाचा कर्करोग असल्याचे अलीकडेच जाहीर केले. निदान त्यानंतर तरी पर्रीकर यांना एकांत द्यायला हवा होता परंतु दलाली घेतलेल्या स्वार्थी राजकारण्यांना काळी कृत्ये करण्यासाठी उद्या सरकार असेल की नाही याबाबत शंका आहे.’

प्रदीप आमोणकर यांनीही राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. सत्तेसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांनी राज्यात सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप त्यांनी केला.  एका प्रश्नावर उत्तर देताना एल्विस यांनी राज्यपालांच्या कारभारावर टीका केली. गेली तीन वर्षे त्यांची निष्क्रीयताच दिसून आलेली आहे आणि त्यांच्याकडून आता कोणतीही अपेक्षा करता येणार नाही, असे ते म्हणाले. 

दरम्यान, पक्षाचे नेते वाल्मिकी नायक यांनी मंत्री गोविंद गावडे यांच्या मौनाबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. अनुसूचित जमातींच्या लोकांवर अन्याय होत असतानाही गावडे गप्प का, असा सवाल त्यांनी केला.