पणजी: सुर्ला - सत्तरीच्या दारूबंदीविरुद्ध बारमालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने मंगळवारी फेटाळली. स्थानिक सुर्ला ग्रामपंचायतीने मद्यालयांचे परवाने मागे घेतल्यामुळे याचिकादारांनी अगोदर पंचायत संचालकाकडे दाद मागावी असे खंडपीठाने सुनावले आाहे. सुर्ला ग्रामपंचायतीने मद्यालयांचे परवाने मागे घेतल्यानंतर मद्यालयांच्या मालकांनी या निर्णयाविरुद्ध खंडपीठात आव्हान दिले होते. याचिका दाखल केल्यानंतर पंचायतीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा अंतरीम आदेशाची मागणीही याचिकादाराने केली होती, परंतु ती खंडपीठाने फेटाळली होती. या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण होवून न्यायमूर्ती एन एम जामदार व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निवाडा सुनावला. याचिकादाराने ग्राम पंचायतीच्या निर्णयाविरुद्ध पंचायत संचालनयासमोर दाद मागावी असे खंडपीठाने सुनावले. तसेच पंचायत संचालनालयाला ६ आठवड्यात या प्रकरणात अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. सत्तरी तालुक्यातील सूर्ल या गावात अनेक कुटुंबे ही दारूच्या व्यसनामुळे उध्वस्त झाली असल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी येणारे पर्यटकही दारू पिऊन गुंडागर्दी करीत असल्यामुळे या गावातील लोकांनी दारुबंदीचे रणशिंग फुंकले होते. स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेतही तसा ठराव संमत करून घेतला होता. त्यानंतर पंचायतीने दारुचे परवाने रद्द केले होते. प्रशासनाने त्यामुळे सुर्लात दारुबंदी केली होती. खंडपीठाच्या निवाड्यामुळे बारमालकांची निराशा झाली आहे तर दारुबंदीसाठी आंदोलन पुकारणा-या सुर्लावासियांना दिलासा मिळाला आहे.
दारुबंदी आंदोलनाचा आणखी एक विजय; बारमालकांची याचिका गोवा खंडपीठाने फेटाळली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2018 9:38 PM