लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सहकारी संस्थांमधील घोटाळे रोखण्यासाठी कायद्यात कडक तरतुदी केल्या जातील. त्यासाठी सहकारी संस्था कायद्यात दुरुस्त्या आणल्या जातील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. ७१व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. याप्रसंगी उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या सहकारी संस्थांचा गौरव करण्यात आला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'गोव्यातील सहकार क्षेत्रातील घोटाळ्यांद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये गमवावे लागले आहेत. हादेखील फसवणुकीचा एक मोठा प्रकार असून, ही बाब चिंताजनक आहे. अनेक सहकारी संस्थांमध्ये १० ते २० कोटी रुपयांचा घोटाळा झालेला आहे.'
या कार्यक्रमास नाबार्डचे उपसरव्यवस्थापक विश्वास धारकर, राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे, सहकार निबंधक अरविंद बुगडे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई, आदी उपस्थित होते.
लघु कृषी संस्था स्थापन करण्याचा सल्ला
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सहकार क्षेत्र आणखी मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याची गरज व्यक्त केली. दरम्यान, सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी लघू कृषी आधारित संस्था स्थापन करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
सामान्य भरडला जातोय
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्य माणूस या घोटाळ्यांमध्ये भरडला जातो. परंतु, कारवाईसाठी कायद्यात तशा तरतुदी नसल्याने सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. आम्ही केवळ चौकशी करू शकतो. कायदा आणखी कठोर व्हायला हवा, त्यासाठी दुरुस्त्या आवश्यक आहेत.'
अज्ञात संस्थांकडून कर्जे घेऊ नका
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सामान्य माणूस मोठ्या विश्वासाने सहकारी संस्थांमध्ये ठेवी ठेवतो व जेव्हा त्याची फसवणूक होते, तेव्हा तो पुरता कोसळून पडतो. सहकार सप्ताहानिमित्त सर्वांनी अशी शपथ घेऊया की, कोणीही ठेवीदारांना फसवणार नाही. शिवाय ज्या सहकारी संस्थांबद्दल आपल्याला माहिती नसते, त्या अज्ञात संस्थांकडून कर्जे घेऊ नयेत. ते पुढे म्हणाले की, 'नोकऱ्या देण्याच्या आमिषाने फसवणुकीपासून मानवी तस्करी, सोनारांच्या बाबतीत घोटाळ्यांचे प्रमाण राज्यात वाढलेले आहे. या ठकसेनांना बळी पडू नका.'